डिझेल गाड्या 10 वर्षांनी आणि पेट्रोल गाड्या 15 वर्षांनी रिटायर का केल्या जातात? जाणून घ्या कारण
आपण पाहतो की डिझेल वाहनांना 10 वर्षे आणि पेट्रोल वाहनांना 15 वर्षांनंतर 'रिटायर' केले जाते. पण हे नियम नेमके का ठरवले गेले? सरकारने ही मर्यादा कायद्याने का लागू केली? चला जाणून घेऊ
डिझेल आणि पेट्रोल गाड्यांच्या वापरावर आता ठराविक कालावधीची मर्यादा ठेवल्या जात आहे. डिझेल वाहनांना 10 वर्षे आणि पेट्रोल वाहनांना 15 वर्षांपर्यंतच रस्त्यावर चालण्याची परवानगी दिली जाते. त्यानंतर या गाड्यांना इंधन मिळणार नाही किंवा त्या वापरण्यावर बंदी येते. हे नेमकं का केलं जातंय, याचं कारण साधं आहे वायुप्रदूषण कमी करणं आणि आरोग्य सुरक्षित ठेवणं.
डिझेल गाड्या अधिक प्रदूषण करतात
डिझेल इंजिनमधून पेट्रोलच्या तुलनेत जास्त नायट्रोजन डायऑक्साइड (NO2) आणि सूक्ष्म धूळकण (particulate matter) हवेत मिसळतात. हे घटक श्वसनासाठी अत्यंत घातक असतात. आकडेवारीनुसार, डिझेल इंजिन एकाच इंधनात पेट्रोल इंजिनच्या तुलनेत 4 पट अधिक NO2 आणि 22 पट अधिक धूळकण निर्माण करतं.
जुनी वाहने अधिक प्रदूषण करतात
जेव्हा एखादी गाडी जुनी होते, तेव्हा तिचं इंजिन कमजोर होतं आणि उत्सर्जन (emission) नियंत्रण करणाऱ्या यंत्रणा नीट काम करत नाहीत. त्यामुळे अशी वाहने अधिक प्रदूषण करतात, जरी त्या नीट मेंटेन केल्या गेल्या तरीही. विशेषतः जुनी डिझेल वाहने जुने BS-III किंवा BS-IV उत्सर्जन मानकांचे पालन करतात, जे आजच्या BS-VI मानकांच्या तुलनेत खूपच मागे आहेत.
पेट्रोल आणि डिझेलमधील फरक
पेट्रोल हे डिझेलच्या तुलनेत जास्त रिफाइन्ड (शुद्ध) इंधन आहे. त्यामुळे ते पर्यावरणासाठी तुलनेने कमी घातक मानलं जातं. डिझेलचं रिफायनिंग कमी असतं, त्यामुळे ते स्वस्त असलं तरी त्यातून तयार होणारं उत्सर्जन अधिक घातक असतं. डिझेलमध्ये सल्फर असतो, जो सल्फर डायऑक्साइड (SO2) तयार करतो आणि तेही हवेसाठी नुकसानदायक ठरतं.
नियमाची गरज का?
वायुप्रदूषणामुळे फुप्फुसांचे आजार, हृदयविकार आणि अनेक गंभीर रोग होण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे सरकारनं असा निर्णय घेतलाय की ठराविक कालावधीनंतर जुनी वाहनं वापरातून काढली जातील, म्हणजे प्रदूषणाचं प्रमाण कमी करता येईल.
वाहन स्क्रॅप पॉलिसीचा वापर
सरकारने वाहन स्क्रॅप पॉलिसी सुरू केली आहे, ज्यामध्ये जुनी आणि प्रदूषण करणारी वाहनं स्क्रॅप करून त्याऐवजी नवीन आणि पर्यावरणपूरक गाड्या घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जातं. रोड टॅक्समध्ये सूटही दिली जाते. 15 वर्षांपेक्षा जुनी व्यावसायिक गाड्या आणि 20 वर्षांपेक्षा जुनी खासगी गाड्या जर फिटनेस टेस्टमध्ये नापास झाल्या, तर त्यांना स्क्रॅप करणं अनिवार्य आहे.
थोडक्यात, डिझेल गाड्यांना 10 आणि पेट्रोल गाड्यांना 15 वर्षांनी रिटायर केलं जातं कारण त्या कालावधीनंतर त्या अधिक प्रदूषण करतात. हे प्रदूषण फक्त पर्यावरणासाठीच नव्हे, तर आपल्या आरोग्यासाठीही अत्यंत घातक ठरतं. त्यामुळे नवीन, स्वच्छ इंधनावर चालणाऱ्या गाड्यांचा वापर प्रोत्साहित केला जातो.
कोणत्या शहरात लागू होणार नियम ?
दिल्लीमध्ये आता 10 वर्षांहून जुनी डिझेल गाड्या आणि 15 वर्षांहून जुनी पेट्रोल गाड्यांना पेट्रोल पंपावरून इंधन दिलं जाणार नाही. 1 जुलै 2025 पासून हे नियम कडकपणे लागू होणार आहेत. यामागचं कारण आहे वायू प्रदूषण कमी करणं.
