ब्लॉग : जलप्रलयाच्या अगोदर आणि नंतर…

अलिकडच्या काळात महापुराच्या (Natural disasters) घटना वाढण्याचं सर्वसामान्य कारण म्हणजे पाण्याच्या प्रवाहासाठी पुरेशी जागा नसणे. सर्वसाधारणपणे पाणी शहरात घुसलं असं आपण म्हणतो आणि अतिवृष्टीला जबाबदार धरतो. पण प्रत्येक नदीची एक पूररेषा असते आणि तिचा सन्मान न राखल्यास निसर्गाचीही (Natural disasters) सहनशीलता संपते हे आपल्याला चेन्नई, केरळ या राज्यातील पूरस्थितीमधून अनेकदा दिसून आलंय. पण दुर्दैवाने राजकीय नेत्यांच्या सावलीत वावरणाऱ्या बिल्डरांमुळे पूररेषा हा शब्द फक्त भूगोलापुरताच मर्यादित राहिलाय. याचमुळे पाणी शहरात नव्हे, तर आपण पाण्याच्या हद्दीत शिरलोय हे सांगून कोणताही बिल्डर स्वतःच्या पायावर धोंडा मारुन घेणार नाही. पूरस्थितीची कारणे (Natural disasters) आणि त्यादरम्यानची मदत पोहोचवणे यासाठी आपण तयार आहोत का हे आपण गेल्यावर्षी केरळमध्ये पाहिलं होतं, तर यावेळी पश्चिम महाराष्ट्रात पाहिलं. हा वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा असला तरी किमान या पुरानंतर लागणारी व्यवस्था तरी सरकारकडे आहे का? हा प्रश्न उपस्थित होतो. शासकीय नियम आणि त्यापासून वंचित राहणारी यादी नेहमीच मोठी असते.

कोणतीही नैसर्गिक आपत्तीच नव्हे, तर देशातील प्रत्येक नागरिकाचं कल्याण ही जबाबदारी राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वांनी घालून दिलेली आहे. एखादा नागरिक शासकीय नियमात बसत नसेल तर नागरिकांच्या कल्याणासाठी आवश्यक असणारे कायदे बनवण्याचाही उल्लेख राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वांमध्ये आहे. पुराचं पाणी दोन दिवस घरात असेल तरच शासकीय मदत मिळेल हा निकष तातडीने बदलण्याची गरज यासाठी आहे की एक तासभर घरात पाणी आलं तरीही सर्व धान्य, वस्तू खराब होणारच आहेत आणि दोन दिवस पाणी राहिलं तरी या वस्तू खराब होणारच आहेत. दोन दिवस घरात पाणी राहिल्यावर घर पडण्याचीही भीती असते, मग हा शासकीय नियम वाढीव मुदतीची हमी देतो का? या परिस्थितीमध्ये सर्व नियम बाजूला ठेवून होतं नव्हतं ते सर्व गमावलेल्या व्यक्तीला कशी मदत देता येईल याची काळजी घेणं गरजेचं आहे.

आपल्याकडे नैसर्गिक आपत्तीमधून दीर्घ काळासाठी कोणताही धडा घेतला जात नाही हे दुर्दैवं आहे. केरळमधील पुराने फक्त भारतच नव्हे, तर जगभरासाठी धडा दिला होता. हवामान बदल, अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे यावर तेव्हाही मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. पण त्यानंतर परिस्थिती जैसे थे. पण या महापुरानंतर आणि पुरादरम्यान ज्या पद्धतीने परिस्थिती हाताळली ती कौतुकास्पद होती. महाराष्ट्रातील पुरात मदत एकीकडे सुरु होती, तर दुसरीकडे सत्ताधारी यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपही सुरु होते. तीन महिन्यांवर असणारी विधानसभा निवडणूक पाहता सत्ताधारी असो किंवा विरोधक, आरोप-प्रत्यारोपाची एकही संधी सोडत नव्हता. केरळमध्ये मदत कार्य चालू असताना सर्वात अगोदर या राजकीय परिस्थितीवर समाधान शोधलं होतं. तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी जेव्हा हवाई पाहणी केली, तेव्हा केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेत्यालाही सोबत घेतलं आणि परिस्थिती दाखवली. हा राजकीय समन्वय कौतुकास्पद होता. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून दिवसातून दोन वेळा पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली जात होती, ज्यामुळे कोणताही गैरसमज निर्माण होणार नाही आणि सुसंवाद कायम राहिल. यात सर्वात महत्त्वाचं पाऊल म्हणजे पुरानंतर केरळमध्ये लगेच विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आणि प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला विश्वासात घेण्याचा एक कौतुकास्पद प्रयत्न झाला.

केरळच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील पूर कमी होता. केरळमध्ये 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकांना निवारा शिबिरांमध्ये स्थलांतरित करावं लागलं, 300 पेक्षा जास्त लोकांचा जीव गेला, तर अनेक जण बेपत्ता होते. जवळपास 20 हजार कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झालं होतं. मानवाला पाणी रोखता येणं शक्य नसतं, पण महाराष्ट्रातील परिस्थितीचं पहिल्यापासून गांभीर्य असतं तर कदाचित लोकांना तातडीने दुसऱ्या ठिकाणी हलवता आलं असतं आणि ऐनवेळी झालेली जीवितहानी टळली असती. एकीकडे मुख्यमंत्र्यांची यात्रा सुरु होती, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीचीही यात्रा सुरु होती. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचं पाहताच मुख्यमंत्र्यांनी यात्रा रद्द केली, दुसऱ्या दिवशी राष्ट्रवादीनेही यात्रा रद्द करण्याची घोषणा केली. एकही पक्ष एकमेकांवर टीका करण्याची संधी सोडत नव्हता. पूरस्थिती सामान्य होत असल्यामुळे सरकारने आपली यंत्रणा प्रभावीपणे राबवली आहे. यासाठी आणखी काही वेळ लागले. पण कुणालाही शासकीय नियमांमध्ये न अडकवता त्याला भक्कमपणे पुन्हा उभारी घेता येईल एवढी मदत सरकारकडून अपेक्षित आहे.

पूरग्रस्तांसाठी वैयक्तिक पातळीवरही मदतीचा ओघ सुरु आहे. पण शासकीय स्तरावर मदतीसोबतच अनेक उपाययोजना आवश्यक आहेत. अनेक घरांमध्ये पाणी शिरलेलं होतं, ही घरं प्रवेश करण्यासाठी सुरक्षित आहेत का याचीही खातरजमा अत्यंत आवश्यक आहे. आरोग्याचाही गंभीर प्रश्न आहेच. या पुरात कुणी दुभती जनावरे गमावली आहेत, तर कुणी घरातला कमावता व्यक्तीही गमावलाय. कुणी पोट भरण्याचं एकमेव आधार असलेला व्यवसाय गमावलाय, तर कुणाचं आयुष्यभराच्या कमाईतून उभारलेलं घर वाहून गेलंय. शासकीय नियमानुसार पूरग्रस्तांना मिळणारी मदत अत्यंत कमी आहे. शहरी भागात 15 हजार आणि ग्रामीण भागात 10 हजार रुपये रक्कम दिली जाणार आहे. कोणताही नियम हा जनतेच्या कल्याणासाठीच असतो. त्यामुळे या महापुरातून खऱ्या अर्थाने सावरण्यासाठी या रकमेत भरघोस वाढ करण्याशिवाय पर्याय नाही. पूरग्रस्तांनी गमावलेलं पुन्हा येणार नाही, पण ही शासकीय मदत त्यांच्यासाठी जगण्याचा मोठा आधार होईल.