Agriculture Budget 2024 : विषमुक्त शेतीला प्राधान्य, नैसर्गिक शेतीसाठी काय योजना, शेतकऱ्यांसाठी बजेट काय केल्या घोषणा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतरमण यांनी संसदेत बजेट सादर केले आहे. त्यात त्यांनी आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी केंद्रीय बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा झाली आहे. विषमुक्त शेतीसाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल टाकले आहे. शेती संशोधनासह विकासासाठी केंद्र सरकारने सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. देशातील 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा मोठा फायदा होणार आहे. त्यासाठीची घोषणा करण्यात आली आहे. 5 राज्यांमध्ये किसान क्रेडीट कार्ड वाटप करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

नैसर्गिक शेतीवर जोर

मोदी सरकार गेल्या दोन दशकात नैसर्गिक शेतीवर जोर देत आहे. जगातही विषमुक्त शेतीवर भर देण्यात येत आहे. सेंद्रीय उत्पादनाला सध्या बाजारात चांगला भाव मिळत आहे. सेंद्रीय तांदूळ, सेंद्रीय गहूपासून अनेक सेंद्रीय खाद्यान्नाला जागतिक बाजारात चांगला भाव मिळत आहे. रसायनमुक्त शेतीकडे मोदी सरकारने मोठे पाऊल टाकले आहे. देशातील 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी बळ देण्यात येणार आहे. यासाठीचे प्रशिक्षण आणि माहिती देण्यात येणार आहे.

तेलबिया उत्पादनात आत्मनिर्भरता

तेलबिया उत्पादनात आत्मनिर्भरतेचा नारा देण्यात आला आहे. त्यातंर्गत सर्व तेलबिया उत्पादक पिकांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यामध्ये मोहरी, भूईमुग, सूर्यफुल, तीळ, सरकी आणि इतर तेलबिया पिकांचा समावेश आहे. शेतीसाठी केंद्र सरकारने या बजेटमध्ये 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा केली आहे. निर्मला सीतारमण यांनी याविषयीची घोषणा केली.

नैसर्गिक शेतीसाठी काय घोषणा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नैसर्गिक शेतीसाठी खास घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. त्यांना नैसर्गिक शेतीचे प्रमाणपत्र पण देण्यात येईल. देशात 10 हजार बायो रिसर्च सेंटर तयार करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी मदत करण्यात येणार आहे. यामध्ये ग्रामपंचायत केंद्रस्थानी आहे. याशिवाय अर्थमंत्र्यांनी 32 पिकांच्या 109 जाती आणल्या जाणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अजून एक मोठी घोषणा केली. त्यानुसार, देशातील 400 जिल्ह्यातील पीकांचे डिजिटल सर्वेक्षण करण्यात येईल.

पीएम किसान विषयी घोषणा

पीएम किसान योजनेचा हप्ता वाढण्याची चर्चा करण्यात येत होती. वार्षिक 6,000 रुपयांहून हा हप्ता 8,000 रुपये अथवा 10,000 रुपये करण्याची चर्चा रंगली होती. पण अद्याप याविषयीची कोणती घोषणा केंद्र सरकारने या बजेटमध्ये केली नाही.