बजेटमध्ये सरकारी पेन्शन घेणाऱ्या लोकांना मोठा दिलासा, आता इतकी मिळणार सूट

Pension relief : करदात्यांना आजच्या अर्थसंकल्पात जसा मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसाच दिलासा पेन्शन घेणाऱ्या लोकांना ही देण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवत असल्याची घोषणा केलीयेय आता नवीन कर प्रणाली अंतर्गत मानक वजावटीची मर्यादा प्रति वर्ष 75,000 रुपये करण्यात आली आहे. जी आधी  50,000 रुपये होती. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत कर स्लॅबमध्येही बदल केले गेले आहेत. 2024 च्या अर्थसंकल्पात सरकारी पेन्शनधारकांसाठी आणखी एक घोषणाही करण्यात आली आहे. निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना कौटुंबिक पेन्शनवरील कर सवलत (फॅमिली पेन्शन टॅक्स डिडक्शन) वाढवली आहे. कौटुंबिक निवृत्ती वेतनावरील सवलत 15,000 रुपयांवरून आता 25,000 रुपये करण्यात आला आहे. यामुळे निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारकांना पेन्शनच्या उत्पन्नावर 25,000 रुपयांपर्यंत कर सूट मिळणार आहे. पेन्शनधारकांसाठी जी एक मोठी बाब आहे.

कौटुंबिक निवृत्ती वेतन म्हणजे काय?

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर सरकारकडून मिळणारी रक्कम म्हणजे पेन्शन. तसेच कुटुंब निवृत्ती वेतन म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबाला दिले जाणारे पेन्शन. जर एखाद्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला आणि त्याला पेन्शन किंवा भत्ता मिळाला असेल तर सरकार कुटुंब निवृत्ती वेतन देते.

कोणत्या सदस्याला कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळते?

2004 पर्यंतच्या सरकारी नियमांनुसार, मृत कर्मचाऱ्याच्या विधवा किंवा विधुराला कुटुंब निवृत्ती वेतन दिले जाते, जोपर्यंत त्याने किंवा तिने पुनर्विवाह केला नाही. जर मृत कर्मचाऱ्याची विधवा किंवा विधुर नसेल, तर ते 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कर्मचाऱ्याच्या आश्रित मुलांना ती रक्कम दिली जाते.

कुटुंब निवृत्ती वेतन किती दिले जाते?

पेन्शन नियमांनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या 30% कुटुंब निवृत्ती वेतन म्हणून दिले जाते. परंतु ते दरमहा ₹3500 पेक्षा कमी असू शकत नाही. अविवाहित मुलाचे कौटुंबिक निवृत्तीवेतन 25 वर्षांचे होईपर्यंत किंवा त्याचे लग्न होईपर्यंत किंवा कमाई सुरू होईपर्यंत दिले जाते.