Budget 2021-22 | केंद्र सरकारचा कंपन्यांना दिलासा, उशिराने पीएफ जमा केल्यावर दंड नाही

कंपन्यानी आपला कामगारांचा पीएफ उशिराने जमा केला तर कोणतंही डिडक्शन केलं जाणार नाही, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. (budget 2021 no deduction PF submision)

निर्मला सीतारमण

Prajwal Dhage | Updated on: Feb 01, 2021 | 1:48 PM

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या पर्वातील तिसरा अर्थसंकल्प (budjet) सादर केला आहे. यामध्ये उद्योग धंद्यांना बळकटी यावी म्हणून केंद्र सरकारने मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. कंपन्यानी आपला कामगारांचा पीएफ उशिराने जमा केला तर मालकाकडून कोणतेही दंडात्मक शुल्क आकारले जाणार नाही, अशी घोषणाही यावेळी करण्यात आली आहे. तसेच छोट्या करदात्यांसाठी फेसलेस डिसप्यूट मेकॅनिझमची स्थापन केली जाणार आहे. (no deduction will be made for late PF submision)

पीएफ उशिराने जमा केल्यास कोणताही दंड नाही

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी आज (01 फेब्रुवारी) वित्तीय वर्ष 2021-22 साठी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये त्यांनी उद्योग, शिक्षण, आरोग्य अशा विविध क्षेत्रांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली. कोरोना महामारीमुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी म्हणून सरकारने उद्योगधंदे आणि खासगी संस्थांना अनेक गोष्टींमध्ये सवलती जाहीर केल्या आहेत. कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांचा पीएफ उशिराने जमा केल्यास कुठलाही दंड आकारला जाणार नाही. म्हणजेच उशिराने पीएफ भरला तर कंपनी मालकाला कोणतेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे खासगी कंपन्या तसेच उद्योग जगताला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

कर्ज बुडव्यांकडून कर्ज वसूल करण्यासाठी बॅड बँकेची घोषणा

केंद्र सरकारने 2020-2021 या आर्थिक वर्षासाठीचा आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमण्यम यांनी बॅड बँक स्थापन करण्याची जोरदार मागणी केली होती. एनपीएची समस्या सोडवण्यासाठी बॅड बँकेची गरज आहे. कोरोनामुळे रिझर्व्ह बँकेने अनेक नियमांमध्ये शिथिलता दिली होती. पुन्हा हे नियम लागू केल्यानंतर बँकांच्या बुडालेल्या कर्जांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या संकटातून बँकांना बाहेर काढण्यासाठी बॅड बँके सुरू करण्याची मागणी करण्यात येत होती. यापूर्वी आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही बॅड बँक सुरू करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात बॅड बँकची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. या बॅड बँकेला डेव्हल्पेमेंट फायनान्स इन्सिट्यूशनच्या नावाने ओळखले जाणार आहे.

संबंधित बातम्या :