Budget 2021-22 : तुमच्याकडेही 20 वर्षांपेक्षा जुनी गाडी आहे? Scrappage Policy चा परिणाम काय?

Budget 2021-22: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी Budget 2021 मध्ये जुनी वाहनं स्क्रॅप करण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली. स्क्रॅपेज पॉलिसीनुसार (Scrappage Policy) 15 वर्षांपेक्षा जुनी व्यावसायिक वाहनं (Commercial Vehicles) भंगारात काढण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र खाजगी वाहनधारकांना यामुळे काहीसा दिलासा मिळाला आहे. कारण खाजगी गाड्या आता 15 ऐवजी 20 वर्षांनंतर भंगारात काढली जातील. (Budget 2021 what happen to your 20 years old vehicles know about new scrappage policy)

यापुढे 15 वर्षांपेक्षा जुनी सरकारी वाहनं रस्त्यांवर दिसणार नाहीत. ती भंगारात काढण्यावाचून गत्यंतर नसेल. यामुळे भंगार व्यावसायिकांनाही मोठा फायदा होणार आहे. सरकारच्या घोषणेमुळे 20 वर्ष जुन्या वाहनांचं काय होणार, हा प्रश्न वाहनधारकांच्या मनात आहे. तर तुम्हाला तुमची गाडी आणखी पाच वर्ष चालवता येईल. कारण 15 ऐवजी 20 वर्षांपेक्षा जुनी वाहनं भंगारात काढणे बंधनकारक असेल. तुम्हाला तुमची वीस वर्षांहून अधिक जुनी गाडी स्क्रॅप सेंटरला विकावी लागेल. त्यानंतर तुम्हाला एक प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्यानुसार नव्या कारच्या नोंदणीवेळी सवलत मिळू शकेल.

स्क्रॅपेज पॉलिसी काय आहे?

केंद्र सरकारची स्क्रॅपेज पॉलिसी व्यावसायिक, सरकारी आणि खाजगी वाहनांना लागू होते. एखादे व्यावसायिक वाहन आठ वर्षांपेक्षा जुने असेल, तर त्यावर हरित कराची (ग्रीन टॅक्स) तरतूद आहे. म्हणजे जर तुमच्याकडे एखादे व्यावसायिक वाहन असेल, तर तुम्हाला त्याची फिटनेस टेस्ट करावी लागेल. रस्ते करासोबत (रोड टॅक्स) तुम्हाला या वाहनासाठी हरित कर द्यावा लागेल. दुचाकी किंवा चारचाकी, कोणत्याही व्यावसायिक वाहनाला ग्रीन टॅक्सची तरतूद आहे. सरकारी वाहतूक वाहनांना 15 वर्षांनंतर भंगारात काढण्याची तरतूद आहे.

स्क्रॅपेज योजनेचा लाभ काय?

स्क्रॅपेज पॉलिसीमुळे प्रदूषण घटवण्यास आणि रस्ते सुरक्षा वाढवण्यास मदत होणार आहे. यासोबतच नव्या गाड्यांची मागणी वाढल्याने ऑटो इंडस्ट्रीची प्रकृतीही सुधारणार आहे. या धोरणानुसार 2.80 कोटी वाहनं स्क्रॅपेज पॉलिसीत येतील. जुनी वाहनं भंगारात निघून नवीन वाहनं रस्त्यावर आल्याने 9550 कोटींची बचत होण्याचा अंदाज आहे. पुढच्या वर्षी 2400 कोटींचे इंधन वाचेल. काही वाहनांमध्ये 50 ते 55 टक्के स्टील असते. या वाहनांच्या स्क्रॅपमधून 6550 कोटींचे स्टील भंगार मिळेल. त्यामुळे परदेशातून आयात करावी लागणार नाही.

नितीन गडकरींनी दिले होते संकेत

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि भूपृष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहने भंगारात काढण्याच्या योजनेचे (scrapping policy) संकेत दिले होते. भारतातील सरकारी विभाग आणि PSUs द्वारे खरेदी करण्यात आलेल्या 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी वाहनं आता थेट भंगारात जाणार आहेत. वाहनांना स्क्रॅप करण्याच्या धोरणाला (Vehicle Scrappage Policy) लवकरच अधिसूचित केले जाणार असून, 1 एप्रिल 2022 पासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहन भंगार धोरणाला मान्यता दिल्याचे त्यांनी सांगितले होते. (Budget 2021 what happen to your 20 years old vehicles know about new scrappage policy)

Over 13,000 km length of roads at a cost of Rs 3.3 lakh cr has already been awarded under Rs 5.35 lakh cr Bharatmala project of which 3,800 kms have been constructed. By March 2022 we’d be awarding another 8,500 & complete an additional 11,000 kms of National Highway Corridor: FM pic.twitter.com/B2umFTMLxC

— ANI (@ANI) February 1, 2021

संबंधित बातम्या :

 सोने-चांदीचे दर घटणार, मोबाईल पार्ट्स महागणार, काय स्वस्त काय महाग?

होम लोन घेणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, आणखी एक वर्ष व्याजावर दीड लाखांची अ‍ॅडिशनल सूट मिळणार

पेट्रोलची शंभरी निश्चित, डिझेलही भडकणार, अर्थमंत्र्यांची सेसची मोठी घोषणा

(Budget 2021 what happen to your 20 years old vehicles know about new scrappage policy)