Budget 2022 : ‘तयार वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढवा’, देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मात्यांची मागणी
घरगुती उपकरणे आणि ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाने (डोमेस्टिक अप्लायन्सेस अँड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून 2022 च्या अर्थसंकल्पात (Budget 2022) स्वतःसाठी वेगवेगळ्या मागण्या मांडल्या आहेत.
मुंबई : घरगुती उपकरणे आणि ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाने (डोमेस्टिक अप्लायन्सेस अँड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून 2022 च्या अर्थसंकल्पात (Budget 2022) स्वतःसाठी वेगवेगळ्या मागण्या मांडल्या आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मात्यांनी (Electronics Manufacturers) सांगितले की, सरकारने फिनिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्सच्या (finished Electronics) आयातीवरील सीमाशुल्क वाढवावे. यामुळे आयातीला प्रोत्साहन मिळणार नाही आणि देशांतर्गत उत्पादकांना फायदा होईल. याशिवाय पीएलआय योजनेंतर्गत देशांतर्गत कंपन्यांसाठी संशोधन आणि विकासासाठी प्रोत्साहन जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. हा उद्योग सुमारे 75 हजार कोटींचा आहे. या उपाययोजनांमुळे देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स अँड अप्लायन्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (CEAMA) सांगितले की जवळपास 75,000 कोटी रुपयांच्या उद्योगाच्या अनेक अपेक्षा आहेत, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल. युनियनचे अध्यक्ष, एरिक ब्रेगेन्झा म्हणाले, “स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, भाग (पार्ट्स) आणि तयार वस्तूंमध्ये पाच टक्के शुल्काचा फरक असावा. हे निर्मात्यांना प्रेरणा देईल आणि भारतात उत्पादन बेस तयार करण्यात मदत करेल.
105 सेमी टीव्हीवरही जीएसटी कमी होणार?
CEAMA ने आगामी पाच वर्षांसाठी LED उद्योगासाठी कर संरचनेचा रोडमॅप देखील मागवला आहे जेणेकरून योग्य गुंतवणूक आणि धोरणात्मक हस्तक्षेपांचे नियोजन करता येईल. सरकारने एअर कंडिशनरवरील वस्तू आणि सेवा कर 18 टक्क्यांपर्यंत खाली आणावा अशी उद्योगाची अपेक्षा आहे, असे ब्रेगेन्झा यांनी सांगितले. याशिवाय, उद्योगाने टेलिव्हिजनवरील (105 सेमी स्क्रीनसह) कर कमी करण्याची मागणी केली.
एअर कंडिशनवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून कमी होण्याची शक्यता
गोदरेज अप्लायन्सेसचे बिझनेस हेड आणि कार्यकारी उपाध्यक्ष कमल नंदी म्हणाले, “एअर कंडिशनर्स अजूनही 28 टक्क्यांच्या सर्वोच्च कराच्या कक्षेत येतात. आम्ही ते 18 टक्के कराच्या कक्षेत आणले जाईल, अशी अपेक्षा करत आहोत.”
NITI आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार म्हणाले की, कोरोनाच्या Omicron व्हेरिएंटचा प्रभाव फेब्रुवारीपर्यंत पूर्णपणे संपेल. इकॉनॉमिक टाइम्सने अर्थसंकल्पासंदर्भात अर्थतज्ज्ञांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत, ज्याच्या आधारे निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करू शकतात. अधिकृत सूत्रांनीही याला दुजोरा दिला आहे.
इतर बातम्या
Budget 2022: केंद्राचं ‘मिशन बूस्टर’, अर्थसंकल्पात व्यापक लसीकरण कार्यक्रमाची घोषणा?
(Budget 2022: Electronics makers demanding to increase import duty on finished goods, benefit fro domestic companies)
