अर्थसंकल्प 2022 : बिडीवर अतिरिक्त टॅक्स वाढ केल्याने कामगार वर्ग वळू शकतो नक्षलवादाकडे, अर्थसंकल्पच ठरवेल बिडी क्षेत्राचे भवितव्य?

अर्थसंकल्प 2022 : बिडीवर अतिरिक्त टॅक्स वाढ केल्याने कामगार वर्ग वळू शकतो नक्षलवादाकडे, अर्थसंकल्पच ठरवेल बिडी क्षेत्राचे भवितव्य?
प्रातिनिधीक फोटो

अर्थ मंत्रालय काही दिवसातच वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तयारीत आहे, यातच तंबाखू उत्पादनांवर कर वाढवण्याच्या मागण्या जोर धरत आहे. एसजेएमचे सहसंयोजक अश्वनी महाजन यांनीही बिडीला COTPA मधील प्रस्तावित सुधारणांच्या कक्षेच्या बाहेर ठेवण्याची मागणी केली आहे.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: गोविंद हटवार, टीव्ही 9 मराठी डिजीटल

Jan 29, 2022 | 4:31 PM

नवी दिल्ली : अर्थ मंत्रालयाद्वारे काही दिवसातच अर्थ मंत्री (finance minister) निर्मला सीतारमण लवकरच अर्थसंकल्प सादर करतील. परंतु सगळ्या क्षेत्रातून काही ना काही इच्छा अपेक्षा जोर धरत आहे त्याचबरोबर अर्थसंकल्पापूर्वी तंबाखूजन्य पदार्थांवर कर वाढवण्याच्या मागणी जोर धरत आहे. परंतु आरएसएसशी संलग्न स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने गुरुवारी सरकारला बिडीवरील कर कमी करण्याची विनंती केली आहे आणि म्हटले की, बिडीवरील कोणत्याही करात कोणत्याही प्रकारची वाढ जर केली गेली तर खूप मोठ्या प्रमाणत खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. या उद्योगात रोजगार म्हणून पाहणाऱ्या लोकांनी तसेच आपले आयुष्य कामगार म्हणून गुंतवलेल्या लाखो कामगारांची उपजीविका या उद्योगावर आहे आणि जर कर वाढले तर त्यातील अनेक लोक भविष्यात नक्षलवादाकडे वळतील. एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना, एसजेएमचे(अखिल भारतीय बिडी उद्योग महासंघातर्फे या ऑनलाईन वरच्युअली कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात सह-संयोजक अश्वनी महाजन यांनी ही मागणी केली की, बिडी ही तेंदूच्या पानात गुंडाळलेल्या तंबाखूपासून हाताने बनवलेल्या, छोट्या सिगारेटलाही सिगारेट आणि इतर प्रस्तावित कायद्याच्या म्हणजेच तंबाखू उत्पादने ( Tobbaco product) कायदा (COTPA) च्या कक्षेतून बाहेर ठेवले जावे. कायद्यातील प्रस्तावित बदलांची अंमलबजावणी जर झाल्यास, बिडी उद्योगाला मोठा फटका बसू शकतो. कारण कोणत्याही तंबाखू उत्पादनाच्या निर्मितीसाठी, विक्रीसाठी आणि वितरणासाठी लायसन्स, परवानग्या आणि रजिस्ट्रेशन करणे अनिवार्य होईल.

देशातील चार कोटी लोकांना रोजगार

अश्वनी महाजन यांनी असे सुद्धा म्हंटले की, बिडीचा वापर कमी करण्यासाठी कायदे किंवा टॅक्स आकारणीच्या माध्यमातून नवीन उपाययोजना करण्याआधी जे लोक, कामगार बिडी उद्योगावर अवलंबून आहेत त्यांच्यासाठी सरकारने विशिष्ट अशी पर्यायी रोजगार आणि नवीन उपजीविकेचे साधन पर्याय म्हणून निर्माण केले पाहिजेत. अखिल भारतीय बिडी उद्योग महासंघाने नुकतेच ऑनलाईन म्हणजेच आभासी पद्धतीने कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. बिडी उद्योग हा देशातील 4-4.5 कोटी लोकांना रोजगार आणि दोन वेळची रोजीरोटी पुरवत असल्याचे मानले जाते यातील बहुतांश कामगार गरीब घरातील महिला आहेत आणि या महिला बिडी उत्पादनात वापरल्या जाणार्‍या ‘तेंदू’ची पाने गोळा करण्याचे कार्य करतात,” असे महाजन म्हणाले.

…तर लोकं नक्षलवादाकडे वळतील

ऑनलाईन माध्यमातून संवाद साधत असताना त्यांनी म्हंटले की आधीच या उद्योगावर 28 टक्के जीएसटी टॅक्स लागू केल्यामुळे बिडी उद्योग अडचणीत आला आहे आणि यामुळे या क्षेत्राचे अनेक नुकसान देखील होत आहे.भविष्यात जर सरकारने बिडीवरील करामध्ये आणखी वाढ केल्यास लाखो लोकांची दोन वेळेची रोजीरोटी हिरावून घेतली जाईल त्यामुळे भविष्यात लोक नक्षलवादाकडे (naxalism)वळतील आणि त्यांना बळ मिळेल. महाजन यांनी बिडी आणि सिगारेटच्या धूम्रपानाच्या परिणामाचा शोध घेण्यासाठी तुलनात्मक वैज्ञानिक अभ्यास केला पाहिजे, असेही सुचवले की, अनेकांचा असा विश्वास आहे की बिडीचा वापर सिगारेटपेक्षा कमी हानिकारक आहे कारण की, तेंदूच्या पानात गुंडाळलेली तंबाखू यात सेंद्रिय उत्पादन अत्यंत कमी प्रमाणात वापरलेले असतात.

नऊ सदस्यांची समिती स्थापन

अर्थ मंत्रालय लवकरच 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी येणाऱ्या दिवसांत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहे म्हणून बिडी आणि इतर सर्व तंबाखू उत्पादनांवर कर वाढवण्याच्या मागण्या सुद्धा जोर धरत आहेत. नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) चे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांनी नुकतेच तंबाखू उत्पादनांवरील कर वाढवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. वाढीव करातून मिळणारा अतिरिक्त टॅक्स हा तंबाखूजन्य आजारांनी ग्रस्त असलेल्यांच्या उपचार आणि पुनर्वसनासाठी वापरला जाऊ शकतो. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, सरकारने तंबाखू कर धोरणाचा रोडमॅप विकसित करण्यासाठी आणि तंबाखू उत्पादनांवर कर वाढवून तंबाखूची मागणी कमी करण्यासाठी WHO च्या वतीने तंबाखू नियंत्रणावरील फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शनचे पालन करण्यासाठी तत्काळ पावले उचलण्याची शिफारस करण्यासाठी नऊ सदस्यांची तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती. या पॅनेलमध्ये अतिरिक्त आरोग्य सचिव विकास शील आणि WHO चे अन्य प्रतिनिधी यांचा देखील समावेश आहे.

Kharif Season: अंतिम आणेवारी 50 पैशापेक्षाही कमी, घोषणांचा पाऊस, सवलतीचे काय?

Onion Market: ज्याच्यामुळे केला अट्टाहास त्याचीच पुन्नरावृत्ती, सोलापुरात नेमकं काय घडलं?

सोयाबीन दरवाढीच्या आशेचा आता एकच किरण, शेतकऱ्यांनी पुन्हा घेतला साठवणूकीचा निर्णय

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें