Budget 2022 : शेतकऱ्यांसाठी यंदाचा अर्थसंकल्प महत्वाचा, कृषी कर्जाच्या रकमेत होऊ शकते 18 लाख कोटीपर्यंतची वाढ
कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार या आगामी अर्थसंकल्पात कृषी कर्जाचे उद्दीष्ट हे 18 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. 1 फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट 16.5 लाख कोटी रुपये आहे. सरकार दरवर्षी कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट वाढवत आहे
मुंबई : यंदाच्या अर्थसंकल्प (Agriculture Budget ) शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाचा राहणार आहे. कारण 2015 साली घोषणा करण्यात आली होती की, 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हे दुप्पट केले जाणार म्हणून. आता प्रत्यक्षात ते साल उजाडले आहे आणि अवघ्या काही दिवसांमध्ये अर्थसंकल्पही सादर केला जाणार आहे. कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार या आगामी अर्थसंकल्पात कृषी कर्जाचे उद्दीष्ट हे 18 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. 1 फेब्रुवारीला देशाचा (Budget) अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी (Agricultural Loan) कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट 16.5 लाख कोटी रुपये आहे. सरकार दरवर्षी कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट वाढवत आहे. यावेळीही हे उद्दिष्ट 18 ते 18.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवलं जाऊ शकतं, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात अर्थसंकल्पाची आकडेवारी निश्चित करताना हे लक्ष्य निश्चित केले जाऊ शकते. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पावर शेतीचा विकासही अवलंबून आहे.
कृषी कर्जाच्या रकमेत वर्षानुवर्ष होतेय वाढ
सरकार बँकिंग क्षेत्रासाठी वार्षिक कृषी पतपुरवठ्याचे लक्ष्य निश्चित केले जाते. यामध्ये पीक कर्जाच्या उद्दिष्टाचाही समावेश आहे. काळाच्या ओघाच कृषी क्षेत्रामधील गुंतवणूक ही वाढत आहे. त्यामुळे कृषी पतपुरवठ्याचा ओघ सातत्याने वाढला आहे आणि प्रत्येक आर्थिक वर्षात हा आकडा उद्दिष्टापेक्षा जास्त राहिला आहे. यापूर्वी समजा 2017-18 साठी कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट 10 लाख कोटी रुपये होते, पण त्यावर्षी शेतकऱ्यांना 11.68 लाख रुपयांचे कर्ज देण्यात आले. त्याचप्रमाणे 2016-17 या आर्थिक वर्षात 10 लाख 66 हजार कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप झाले होते. मात्र, उद्दीष्ट होते ते 9 लाख कोटी रुपयांचे. कृषी क्षेत्रात अधिक उत्पादनासाठी पतपुरवठा महत्त्वाची भूमिका बजावतो, असे सूत्रांनी सांगितले. संस्थात्मक पतपुरवठ्यामुळे शेतकरी बिगर संस्थात्मक स्रोतांकडून जास्त व्याजाने कर्ज घेणेही टाळू शकतात. साधारणतः शेतीशी संबंधित कामांसाठी 9 टक्के व्याजाने कर्ज दिले जाते. पण शेतकऱ्यांना स्वस्तात कर्ज देण्यासाठी सरकार अल्प मुदतीच्या पीककर्जावर व्याजात सवलत देते. सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना सवलतही मिळते आणि कमी व्याजदराच्या माध्यमातून दिलासाही.
शेतकऱ्यांना केवळ 4 टक्के व्याजाने कर्ज
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी या उद्देशाने सरकार अल्प मुदतीच्या पीक कर्जावर 3 लाख रुपयांपर्यंत 2 टक्के व्याज आकारते. यामुळे शेतकऱ्यांना 7 टक्के आकर्षक व्याजाने कर्ज उपलब्ध होते. याशिवाय कर्जाची परतफेड वेळेवर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 टक्के प्रोत्साहनपर रक्कमही दिली जाते. अशा परिस्थितीत त्यांच्यासाठी कर्जावरील व्याजदर 4 टक्के इतका आहे. शिवाय वर्षानुवर्षे यामध्ये अधिक सवलती आणि नवनवीन योजना आणल्या जात असल्याने शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकासही साधला जात आहे.
संबंधित बातम्या :
Kharif Season: अंतिम आणेवारी 50 पैशापेक्षाही कमी, घोषणांचा पाऊस, सवलतीचे काय?
Onion Market: ज्याच्यामुळे केला अट्टाहास त्याचीच पुन्नरावृत्ती, सोलापुरात नेमकं काय घडलं?
सोयाबीन दरवाढीच्या आशेचा आता एकच किरण, शेतकऱ्यांनी पुन्हा घेतला साठवणूकीचा निर्णय
