Budget 2023: देशातील उद्योगपतींनी अर्थमंत्र्यांकडे केल्या ‘या’ 18 मागण्या; हा अर्थसंकल्प अपेक्षा पूर्ण करणार का..?

नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या 2023 मध्ये सादर होणारा अर्थसंकल्प हा मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. या परिस्थितीत अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाला यावेळी अर्थमंत्र्यांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्या अर्थसंकल्पाविषयी जाणून घेऊया. दोन दिवसांनंतर, बुधवारी, 1 फेब्रुवारी रोजी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2023-24 वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

देशाच्या कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAT) अर्थात उद्योगपतींना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पाकडून प्रचंड मोठ्या अपेक्षा ठेवल्या गेल्या आहेत. या अर्थसंकल्पाकडून सर्वात मोठी आशा म्हणून करसवलत अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

उद्योगांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पामध्ये देशातील सर्वसामान्य नागरिकांसह उद्योग जगतालाही मोठी मदत जाहीर करू शकतील, अशी त्यांना आशा आहे.

तर दुसरीकडे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAT) ने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना 18 कलमी अर्थसंकल्पीय मागणीचे पत्र देण्यात आले आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या मागण्या पूर्ण करू शकणार का हे आता येणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्येच कळणार आहे.

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सकडून या 18 मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

1. जीएसटी कर प्रणालीचा संपूर्ण ताजा आढावा
2. आयकराच्या कर दरात कपात करण्याची घोषणा
3. किरकोळ व्यवसायासाठी लागू सर्व कायदे आणि नियमांचे सखोल पुनरावलोकन करणे
4. वन नेशन-वन टॅक्सच्या धर्तीवर वन नेशन-वन लायसन्स धोरण राबवणे
5. व्यापाऱ्यांसाठी प्रभावी पेन्शन योजना
6. उत्तर प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर व्यापाऱ्यांसाठी विमा योजना
7. लहान व्यवसायांसाठी वेगवेगळे क्रेडिट रेटिंग निकष
8. बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांद्वारे व्यापाऱ्यांना सहज क्रेडिट
9. व्यापार्‍यांना नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या आणि मायक्रो फायनान्स संस्थांमार्फत कर्ज मिळण्यास सक्षम करणे
10. आयकर कायद्याच्या कलम 138 अंतर्गत व्यापार्‍यांमध्ये परस्पर पेमेंट आणि चेक बाऊन्स यांसारख्या गोष्टींसाठी जलदगती न्यायालयाची स्थापना करावी
11. स्पेशल इकॉनॉमिक झोनच्या धर्तीवर गावांजवळ स्पेशल ट्रेड झोन बांधण्याची घोषणा करण्यात यावी
12. अंतर्गत आणि बाह्य व्यापाराला चालना देण्यासाठी देशात आणि जगभरात भारतीय उत्पादनांचे व्यापार मेळावे आणि प्रदर्शनांचे आयोजन करावे
13. व्यावसायिक समुदायामध्ये डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि स्वीकारण्यासाठी विविध प्रोत्साहनांची घोषणा करावी
14. ग्राहक कायद्यांतर्गत ई-कॉमर्स नियमांची त्वरित अंमलबजावणी करावी
15. ई-कॉमर्स धोरणाची तात्काळ घोषणा करा
16. ई-कॉमर्ससाठी नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा
17. किरकोळ व्यापारासाठी राष्ट्रीय व्यापार धोरणाची घोषणा
18. केंद्रात आणि राज्यांमध्ये अंतर्गत व्यापारासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची घोषणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.