Budget 2024 : अर्थसंकल्पात स्वदेशीचा मंत्र; Make In India साठी मोदी सरकारचे खास धोरण, काय होणार बदल
Swadeshi Goods : अर्थसंकल्पात प्रत्येक क्षेत्राला काही ना काही अपेक्षित आहे. तर सरकारला पण या अर्थसंकल्पात काही खास तरतुदी करायच्या आहेत. मोदी सरकार मेक इन इंडियावर जोर देत आहेत. त्यासाठी खास धोरण जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील बजेट 23 जुलै रोजी सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या अर्थसंकल्प सादर करतील. या बजेटमध्ये प्रत्येक क्षेत्राला बदलाची अपेक्षा आहे. अंतरिम बजेटवेळी अनेकांनी त्यांच्या अपेक्षा सरकार दरबारी मांडल्या होत्या. आताही त्यांनी त्यांचे मुद्दे रेटले आहेत. सरकार पण काही गोष्टींसाठी आग्रही आहे. मेक इन इंडिया हे मोदी सरकारचे महत्वाकांक्षी धोरण आहे. या बजेटमध्ये सरकार स्वदेशीचा नारा बुलंद करु शकते. त्यासाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात येऊ शकते. स्वदेशी मालावरील कर कपात आणि सबसिडीची घोषणा होऊ शकते. त्यामुळे या स्वस्त उत्पादनांकडे ग्राहकांचा ओढा वाढेल.
या कंपन्यांना प्रोत्साहन
ज्या कंपन्या कमीत कमी 50 टक्के स्वदेशी मालाचा वापर करुन उत्पादन निर्मिती करतात. सेवा देतात, व्यापार करतात, त्यांना सरकारने मेक इन इंडिया धोरणानुसार पहिल्या श्रेणीतील पुरवठादारांच्या यादीत समाविष्ट केले आहे. सरकारच्या खरेदीदारांमध्ये यांना सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे.
तर उत्पादन, सेवा वा व्यापारात 20 ते 50 टक्के स्थानीय मालाचा वापर करणारे दुसऱ्या श्रेणीत समाविष्ट आहेत. 20 टक्क्यांपेक्षा कमी स्थानिक मालाचा वापर करणाऱ्यांना बिगर स्थानिक पुरवठादार म्हटल्या जाते. या सर्वांना प्रोत्साहन देण्यासाठी येत्या बजेटमध्ये स्वदेशीचा नारा देण्यात येऊ शकतो. त्यांच्यासाठी सबसिडीच नाही तर कर कपात आणि अनुदानावर पण चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. बजेटमध्ये सरकार काय धोरण जाहीर करते, याकडे मेक इन इंडियामधील उद्योगांचे लक्ष लागले आहे.
या उद्योगात स्वदेशीचा नारा
बिझनेस स्टँडर्डने दिलेल्या वृत्तानुसार, संरक्षण उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार, गौण खनिज आणि खनिज कर्म, रेल्वे, वीज, बंदरे, जहाज आणि जलमार्ग क्षेत्रात स्वदेशी उद्योगांना अधिक प्राधान्य देण्यात येईल. त्यासाठी कर सवलतच नाही तर इतर अनेक सवलतींचा पाऊस पाडण्यात येईल. अर्थात याविषयीचा अंतिम निर्णय झालेला नाही. इतकेच नाही तर सरकार स्टील, रसायन, औषधी, वाहन आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू उद्योगात स्वदेशीचा नारा भक्कम करण्यासाठी खास अटी आणि शर्ती लागू करण्यात येऊ शकतात.
