Agriculture Budget 2025 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून नव्या योजनेची घोषणा, 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ
केंद्र सरकारकडून अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्याला समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी नव्या योजनेची घोषणा केली आहे. जाणून घ्या कुणाला होणार फायदा.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत मोदी सरकारच्या तिसर्या कार्यकाळातील अर्थसंकल्प सादर करताना अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. निर्मला सीतारमण यांनी अर्थमंत्री म्हणून आठव्यांदा अर्थसंकल्प माडंताना विविध क्षेत्रांसाठी भरभरून आर्थिक तरतुदी केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी उद्योग, आरोग्य, तंत्रज्ञानासह कृषी क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा केल्यात. मोदी सरकारकडून या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना झुकतं माप दिलं आहे. अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी नव्या योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेमुळे देशातील असंख्य शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
‘प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना’
शेती हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी आतापर्यंत केंद्र सरकारकडून अनेक योजना राबवण्यात आल्या आहेत. तर आता अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना’ या योजेनेची घोषणा केली आहे.
“प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना अंतर्गत देशातील 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना मदत मिळेल. या योजनेअंतर्गत उत्पादन कमी असलेले 100 जिल्हे कव्हर केले जातील. ग्रामीण भागातील समृद्धीसाठी राज्य सरकारसह धोरण आखण्यात येईल”, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पातून काय?
फसलों की उपज बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना शुरू की जाएगी। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा।
राज्य सरकारों के सहयोग से देश के 100 जिलों में यह योजना चलाई जाएगी।
– श्रीमती @nsitharaman
पूरा बजट भाषण सुनें: https://t.co/OPyTk4Cx21… pic.twitter.com/xRf0ALk4yM
— BJP (@BJP4India) February 1, 2025
किसान क्रेडीट कार्डच्या मर्यादेत वाढ
तसेच अर्थमंत्र्यांनी किसान क्रेडिट कार्डच्या मर्यादेत 2 लाख रुपयांनी वाढ केली आहे. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. “किसान क्रेडीट कार्डची मर्यादा वाढवण्यात येत आहे. ही मर्यादा 3 वरुन 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे किसान क्रेडीट कार्डमुळे 7 कोटीपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना सहज कर्ज मिळेल”, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी या वेळेस व्यक्त केला.
शेतकऱ्यांसाठी आणखी काय काय?
युरिया उत्पादनात स्वयंपूर्णता मिळविण्यासाठी सरकारने 3 वर्षांपासून बंद असलेले युरिया प्लांट पुन्हा सुरू केले आहेत. तसेच युरियाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आसाममधील नामरूप येथे 12.7 लाख मेट्रिक टन वार्षिक क्षमता असलेला एक प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. बिहारमध्ये मखाना बोर्डाची स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच बिहारमध्ये राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था सुरु करण्यात येणार आहे”, अशी माहिती निर्मला सीतारमन यांनी दिली.
