बजेट 2022: खर्च कमी अन् बचत जास्त; यंदाच्या अर्थसंकल्पात स्टँडर्ड डिडक्शन वाढणार?
आगामी अर्थसंकल्पात 64 टक्के व्यक्तींनी आयकर सवलत मर्यादा वाढविण्याविषयी आशा व्यक्त केली आहे. सर्वेक्षणात सहभागी 36 टक्के व्यक्तींनी कलम 80-C अंतर्गत स्टँडर्ड डिडक्शन (प्रमाणित वजावट) मर्यादा 1.5 लाख रुपयांनी वाढणार असल्याचे म्हटले आहे.
नवी दिल्ली- आगामी महिन्यात एक फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) वित्तीय वर्ष 2022-23 साठी केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प (CENTRAL BUDGET) सादर करतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM NARENDRA MODI) यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारचा दुसऱ्या कार्यकाळातील चौथा अर्थसंकल्प असणार आहे. आगामी अर्थसंकल्पातून सर्व क्षेत्रांना मोठ्या आशा आहेत. दरम्यान, KPMG संस्थेने पूर्व-अर्थसंकल्पीय सर्वेक्षण जारी केले आहे. त्यानुसार आगामी अर्थसंकल्पात 64 टक्के व्यक्तींनी आयकर सवलत मर्यादा वाढविण्याविषयी आशा व्यक्त केली आहे. सर्वेक्षणात सहभागी 36 टक्के व्यक्तींनी कलम 80-C अंतर्गत स्टँडर्ड डिडक्शन (प्रमाणित वजावट) मर्यादा 1.5 लाख रुपयांनी वाढणार असल्याचे म्हटले आहे. तर 19 टक्के व्यक्तींनी वेतनधारक व्यक्तींसाठीच्या स्टँडर्ड डिडक्शन (प्रमाणित वजावट) मर्यादा 50,000 रुपयांनी वाढणार असल्याचा कल व्यक्त केला आहे.
‘वर्क फ्रॉम होम’ फंड:
आगामी अर्थसंकल्पातून करदात्यांच्या अपेक्षा सर्वेक्षणातून जाणून घेण्यात आल्या आहेत. कर संरचनेपासून व्यावसायिक करांपर्यंत विविध विषयांवर मते जाणून घेण्यात आली आहेत. सर्वेक्षणातील 16 टक्के व्यक्तींनी वर्क फ्रॉम होम अंतर्गत येणाऱ्या वाढीव खर्चाला अनुदान मिळण्याची आशा व्यक्त केली आहे. इंटरनेट कनेक्शन, फर्निचर आणि इअरफोन्स आदी खर्चासाठी करातून सूट मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये बदलाचे संकेत
KPMG संस्थेने भारतात अर्थसंकल्प पूर्व सर्व्हे जानेवरी 2022 मध्ये केला होता. सर्वेक्षणात कंपनीने अंदाजित 200 फायनान्स व्यावसायिकांनी सहभाग नोंदविला होता. यामध्ये 64 टक्के व्यक्तींनी बेसिक आयटी सवलतीची मर्यादा एका वर्षात 2.5 लाख रुपयांनी वाढविण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
सध्या विदेशी कंपन्यांच्या भारतातील शाखांत 40 टक्के कॉर्पोरेट टॅक्स आकारला जातो. आगामी अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट दरात कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर सर्वोत्तम गुंतवणुकीचे केंद्र आगामी काळात बनण्याची शक्यता आहे.
सेसला फुली, हवा सर्वसमावेशक आयकर:
माजी वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी केंद्र सरकारला शिफारस केली आहे. आगामी अर्थसंकल्पात नोकरदार आणि सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी चार आयकरांऐवजी एक करात समावेश करण्याची तसेच विविध सेस आणि सरचार्जला समाप्त करण्याची मागणी केली आहे. सर्व राज्यांसाठी अनुकूल धोरण असेल. आगामी अर्थसंकल्पात 2022-23 मध्ये राजकोषीय तूट कमतरता करण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक पावले उचलण्याची आवश्यकता गर्ग यांनी व्यक्त केली आहे.
इतर बातम्या :
वर्षभरातच डिजिटल पेमेंटमध्ये 40 टक्क्यांनी वाढ, स्टार्टअप्स आणि फिनटेक कंपन्यांना हवे सरकारचे पाठबळ
Gold Price Today | सोने गुंतवणुकदारांचा हिरमोड, मुंबईसह प्रमुख शहरांत भाव घसरले
