Union Budget : बजेटची लगीनघाई, अर्थसंकल्पात जनतेची होईल का सरबराई
Union Budget : अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी आता काही तास राहिले आहे. जनतेला मिळू शकतो का दिलासा, काय होईल फायदा
नवी दिल्ली : देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) सादर होण्यासाठी आता अवघे काही तास शिल्लक उरले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेच्या पटलावर केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. या बजेटमध्ये केंद्र सरकार वित्तीय तूट कमी करण्यावर भर देणार आहे. विकास दर वाढीला प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात येईल. मालमत्ता विक्री करण्यात येईल. सबसिडीतून आर्थिक विकास चक्राला गती देण्याची रणनिती केंद्र सरकार (Central Government) आखेल. खर्च कमी करुन विकास दर गाठण्याची कसरत करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या पोटलीतून बाहेर येणाऱ्या घोषणा सर्वसामान्य भारतीय जनतेच्या (Common Man) चेहऱ्यावर हास्य उमटवतील तरच या सर्व कवायतील ‘अर्थ’ असेल.
31 जानेवारी रोजी आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आले. या आर्थिक सर्वेक्षणातून विकासाच्या बळावर महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा ठोकताळा मांडण्यात आला आहे. महागाईचा दर आणि विकासाचा दर जवळपास सोबतच धावतील. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पाच्या पोटलीतून जनतेच्या काय हाती लागते हे महत्वाचे आहे.
2014 पासून केंद्र सरकारने कर रचनेत(Income Tax Slab) कोणताही बदल केलेला नाही. आर्थिक सर्व्हेत एप्रिल आणि नोव्हेंबर 2022 मध्ये थेट कर संकलनातून सरकारची मोठी कमाई झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वार्षिक आधारावर यामध्ये 26 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार कर सवलत जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
इन्फ्रास्टक्टर सेक्टरला या बजेटमध्ये झुकते माप मिळण्याची आशा आहे. तर रिअल इस्टेट सेक्टरसाठी मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विकासाला चालना मिळू शकते. या सेक्टरमध्ये हालचाल झाल्यास रोजगारांच्या संधी वाढू शकतात. असंघटित क्षेत्रासाठी मोठी संधी निर्माण होऊ शकते.
स्टार्टअप, युनिकॉर्नसाठी आणखी सवलतींचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. सबसिडी, एक खिडकी योजना, नियमातील शिथिलता यामुळे विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. त्यावरील कर निर्धारण बदलू शकते.
पेट्रोल-डिझेलचे दराविषयी एक ठोस धोरण निश्चित करावे लागणार आहे. घरगुती गॅससंदर्भात जनतेला मोठा दिलासा हवा आहे. किरकोळ महागाई दर कमी झाला असला तरी अन्नधान्याच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्याबाबतीत केंद्र सरकारला ठोस भूमिका जाहीर करावी लागणार आहे.
खाद्यतेलाच्या किंमती आटोक्यात आल्या आहेत. याविषयीचा जनतेचा रोष कमी झाला आहे. पण खाद्यतेलाच्या किंमती अजून कमी झाल्यास येत्या लोकसभा निवडणुकीसाठी केंद्र सरकारचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
कर नियोजन, जीएसटीचा फेर विचार, अन्नधान्या आणि काही वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्याच्या मागणीकडे केंद्र सरकारला गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. जीएसटीने अनेक वस्तूंचे बजेट कोलमडून टाकले आहे. त्याबाबत फेर विचार करणे आवश्यक आहे.
शैक्षणिक धोरणासाठी विशेष तरतूद करणे आवश्यक आहे. आरोग्य सुविधांसाठी केंद्र सरकारने मोठ्या योजना घोषीत केल्या आहेत. पण या योजनांचा परीघ वाढविणे आवश्यक आहे. मध्यमवर्गाला या योजनांचा व्यापक लाभ पोहचणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या तरतूदींची घोषणा होऊ शकते. पीक विमा कंपन्यांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी आणि सरसकट नुकसान भरपाईसंदर्भातील नियमांमध्ये बदलाची मागणी होत आहे. कृषी पुरक उद्योगांसाठी मोठ्या निधीची, सोयी सवलतींची आणि सुटसूटीत प्रक्रियेची आवश्यकता आहे.
बजेट 2023 साठी खालील लिंकवर क्लिक करा
Budget 2023 LIVE : अर्थसंकल्पाच्या पेजवर जाण्यासाठी क्लिक करा
