Income Tax : करदात्यांना लागणार लॉटरी? की खाद्यांवर पडेल कराचे ओझे, संकेत काय सांगतात..
Income Tax : करदात्यांना लॉटरी लागणार की कराचा बोझा पडणार, लवकरच होणार स्पष्ट..
नवी दिल्ली : प्राप्तिकर सवलत मर्यादा (Income tax exemption limit) वाढविण्याची मागणी जोर धरत आहे. कर सवलतीची मर्यादा 2.5 लाख रुपयांहून 5 लाख वा 7.5 लाखांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. 80 सी (80C) अंतर्गत प्राप्तिकर सवलत मर्यादेचा विस्तार होईल का? असा प्रश्न करदात्यांना पडला आहे. गृहकर्जात मूळ रक्कमेत परतफेड करण्यावर कर सवलत मिळण्याची मागणी जुनीच आहे. काय गृहकर्जाच्या व्याजावरील कर सवलतीचा (Tax Exemption Limit on Home Loan Interest) परीघ वाढेल? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आता जनतेला अवघ्या काही तासांत मिळतील. केंद्रीय अर्थसंकल्पात याविषयीच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. केंद्र सरकार याविषयीची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. आता जनतेला, करदात्यांना कर सवलतीची लॉटरी लागते की त्यांच्या खाद्यांवर कराचा बोझा पडतो हे समजेल.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी मंगळवारी संसदेत इकोनॉमिक सर्व्हे (Economic Survey) सादर केला. या सर्व्हेत थेट कराच्या संकलनातून (Direct Tax Collection) केंद्र सरकारच्या तिजोरीत मोठी गंगाजळी आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
अर्थात सरकारची कमाई वाढली हे स्पष्ट आहे. पण त्यामुळे केंद्र सरकार कर सवलत देईल, असे कोणतेही संकेत मात्र केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिले नाहीत. सरकारच्या धोरणामुळे आर्थिक घडामोडींमध्ये सुधारणा, थेट कर आणि जीएसटी संकलनात मोठी वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आर्थिक सर्व्हेत एप्रिल आणि नोव्हेंबर 2022 मध्ये थेट कर संकलनातून सरकारची मोठी कमाई झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वार्षिक आधारावर यामध्ये 26 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार कर सवलत जाहीर करण्याची शक्यता आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2022 यादरम्यान एकूण जीएसटी संकलन 24.8 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च (Capital Expenditure) वाढला आहे. महसूल वाढला असला तर खर्चातही वाढ झाली आहे. खर्च जीडीपीच्या 1.7 टक्क्यांहून 2.5 टक्के वाढला आहे. केंद्राने व्याजमुक्त कर्ज देण्यास प्रोत्साहन दिले आहेत.
रस्ते, राज्यमार्ग, रेल्वे, गृहनिर्माण योजना, शहरी भागातील पायाभूत सुविधा यावर भर देण्यात येणार आहे. सरकार या प्रकल्पांसाठी मोठ्या निधीची तरतूद करु शकते. केंद्र सरकार भारताला लवकरात लवकर 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवू इच्छिते.
पण या सर्वासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागणार आहे. महसूलातून ही रक्कम, निधी उभारता येईल. त्यासाठी केंद्र सरकारला कराचा मोठा फायदा होतो. त्यामुळे करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर केंद्र सरकार सहजासहजी पाणी सोडणार नाही. त्यामुळे कर सवलतीचा निकाल उद्याच सर्वांसमोर येईल.
बजेट 2023 साठी खालील लिंकवर क्लिक करा
Budget 2023 LIVE : अर्थसंकल्पाच्या पेजवर जाण्यासाठी क्लिक करा
