Union Budget Marathwada : गोंधळ नको, विकासाचे हवे जागरण, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्याकडून मराठवाड्याला काय मिळेल आंदण
Union Budget Marathwada : आशियातील सर्वात झपाट्याने वाढत असलेल्या औद्योगिक नगरीसह मराठवाड्याला विकासाची चर्चा नको, हमी हवी आहे.
नवी दिल्ली : आशिया खंडातील सर्वात झपाट्याने वाढणारे औद्योगिक शहर (Industrial City) म्हणून मराठवाड्याच्या राजधानीने बिरुदावली मिरवली. विकासाच्या अनेक योजनांची घोषणाही झाली. पण विकासाचा गाडा ज्या वेगाने पुढे जाणे क्रमप्राप्त होते, तो वेग गाठता आलेला नाही. औरंगाबाद केंद्रित विकासाची वाटचाल सुरु असली तरी इतर जिल्ह्यांच्या औद्योगिक विकासाची अपेक्षा आहे. विकास सर्वदूर पाझरायला हवा, ही मराठवाड्याच्या जनतेची (Marathwada) मागणी आहे. उद्योगांना सबसिडी आणि सवलतीचे पाठबळ मिळणे अपेक्षित आहे. अनेक योजना रखडल्या आहेत. समृद्धीने थोडाफार विकास साधला जात असला तरी कनेक्टिविटीमध्ये मराठवाड्याला अद्यापही दुय्यम वागणूक मिळाली आहे. देशाच्या अर्थखात्यातील केंद्रीय राज्यपदाची धुरा मराठवाड्याकडे आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री भागवत कराड (Bhagwat karad) यांच्याकडून या प्रदेशाला मोठ्या अपेक्षा आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Union Budget 2023) मराठवाड्यातील योजनांना पाठबळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्रात मराठवाड्याचे दोन नेते सध्या सातत्याने चमकत आहेत. केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आणि केद्रीय राज्यमंत्री भागवत कराड यांच्यामुळे मराठवाड्याचा आवाज केंद्रापर्यंत पोहचत आहे. पण मराठवाड्याच्या विकासाला गती हवी आहे. अनेक पॉकेट प्रकल्प होऊ घातले आहे. पण मराठवाड्याच्या विकासाचा गाडा रुतला आहे.
हिंगोली, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड येथील औद्योगिक वसाहती देशाच्या नकाशावर आलेल्या नाहीत. या औद्योगिक विकास क्षेत्रात मोठ्या उद्योगांची प्रतिक्षा आहे. औरंगाबादला ऑरिक सिटीचा ड्रीम प्रोजेक्ट आकार घेत आहे. शेंद्रा पंचतारांकित एमआयडीसी आकाराला येत आहे. पण या प्रकल्पांना खासा वेग नाही.
लातूर येथील रेल्वे कोच कारखान्याचा गाजावाजा झाला. पण त्याची आनंदवार्ता अजून देशाच्या कानावर पडलेली नाही. हिंगोली-परभणी पट्यातील हळदीसाठी कोणतीही ठोस आणि मोठा प्रकल्प आलेला नाही. मध्यंतरी गाजावाजा केलेले सर्वच प्रकल्प, योजना कागदावर वा न्यायालयीन कचाट्यात अडकलेली आहे.
पर्यटन राजधानीत जागतिक वारसस्थळांचा विकास रखडलेला आहे. वारसास्थळांकडे जाणाऱ्या रस्त्यांच्या विकासाचे त्रांगडे कधी सूटणार हा प्रश्न आहे. औरंगाबादच्या कनेक्टिविटीचा प्रश्न कधी सुटणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागेल आहे. राज्याचे जवळपास मध्यवर्ती स्थळ असतानाही कनेक्टिविटीचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. समृद्धीने या जखमेवर थोडीफार फुंकर घातली आहे.
पण मध्य भारताकडे, उत्तर भारताकडे जाण्यासाठी, राज्याची उपराजधानी, नागपूरकडे जाण्यासाठी आणि दक्षिणेत, सोलापूर, कोल्हापूर या शहरांकडे, पुण्याकडे जाणारा एकही रेल्वेमार्ग नाही. जे सर्वे करण्यात आले, त्याच्या नकारघंटेमुळे मार्ग होण्याची सूतराम शक्यता नाही. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असूनही औरंगाबाद अजूनही जगाच्या नकाशावर आलेले नाही.
धरण उशाला आणि कोरड घशाला अशी अवस्था औरंगाबादसह अनेक शहरांची झाली आहे. या शहरात एक दिवसा आड पाणी पुरवठा होत नाही. तीन ते सात दिवसांनी पाण्याचा पुरवठा करण्यात येतो. वाढत्या औद्योगिकरणाचा ताण एकट्या जायकवाडीने किती दिवस सहन करायचा असा प्रश्न आहे.
कृषीपुरक प्रकल्प आणि उद्योगांना मराठवाड्यात मोठा वाव आहे. उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्यातील खव्याचा स्वाद पार दक्षिणेत आणि उत्तरेपर्यंत जातो. हळदीचा वास सर्वत्र दरवळतो, मोसंबी आणि इतर फळवर्गीय पिकांचीही मराठवाड्यात रेलचेल आहे. कापसाचा मोठा पेरा आहे. पण या सर्वांना कृषी पुरक उद्योग स्थापन करण्याचे पाठबळ हवे आहे.
बजेट 2023 साठी खालील लिंकवर क्लिक करा
Budget 2023 LIVE : अर्थसंकल्पाच्या पेजवर जाण्यासाठी क्लिक करा
