20 कोटी दंड किंवा दीड वर्षाची शिक्षा; सरकार क्रिप्टोकरन्सीविरोधात प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत
सरकारच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त 20 कोटी दंड (2.7 दशलक्ष डॉलर) किंवा 1.5 वर्षे तुरुंगवास होऊ शकतो. बिलाची माहिती असलेल्या एका व्यक्तीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ब्लूमबर्गला ही माहिती दिली. क्रिप्टोअॅसेटशी संबंधित विधेयकात सरकार किमान मर्यादा ठरवू शकते, जी एखादी व्यक्ती आर्थिक मालमत्ता म्हणून गुंतवणूक करू शकते.
नवी दिल्लीः भारतातील क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित व्यवसायावर लक्ष ठेवण्यासाठी मोदी सरकारनं चांगलीच कंबर कसलीय, विशेष म्हणजे त्यासाठी भांडवली बाजार नियामक नियुक्त केला जाऊ शकतो. या प्रकरणाचे निरीक्षण करणाऱ्या काही लोकांनी ‘ब्लूमबर्ग’ला माहिती दिली. भांडवली बाजार नियामकाच्या नियुक्तीचा विचार केला जात आहे, कारण सरकार बिटकॉईन किंवा इतर क्रिप्टोकरन्सीला आर्थिक मालमत्तेचा दर्जा देऊ शकते. ही तीच मालमत्ता आहे, ज्यामध्ये सोने, रोखे, शेअर्स इत्यादी म्हणजेच सरकार क्रिप्टोकरन्सीला रुपया-पैशाचा दर्जा देणार नाही.
सरकारकडून क्रिप्टो धारण करणाऱ्या लोकांना मुदत मिळणार
भारत सरकार चालू हिवाळी अधिवेशनात संसदेत क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्यासाठी विधेयक आणेल, असे अर्थ मंत्रालयाने आधीच सांगितले. ‘ब्लूमबर्ग’ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, सरकारकडून क्रिप्टो धारण करणाऱ्या लोकांना एक मुदत दिली जाईल, ज्यामध्ये त्यांना त्यांच्या क्रिप्टो मालमत्तेची माहिती सरकारला द्यावी लागेल. अंतिम मुदतीत तुम्हाला सरकारी नियमांचे पालन करण्यास सांगितले जाईल. संसदेत आणल्या जाणार्या विधेयकात क्रिप्टोकिट्टीच्या जागी क्रिप्टोअॅसेटचे नाव असेल. संसदेत आणल्या जाणार्या विधेयकात रिझर्व्ह बँकेच्या योजनेचा कोणताही ‘संदर्भ’ नसेल ज्यामध्ये CBDC म्हणजेच सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी तयार करण्याची चर्चा सुरू आहे. विधेयकात भारताच्या डिजिटल चलनाचा उल्लेख नाही.
उल्लंघनावर कठोर कारवाई
सरकारच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त 20 कोटी दंड (2.7 दशलक्ष डॉलर) किंवा 1.5 वर्षे तुरुंगवास होऊ शकतो. बिलाची माहिती असलेल्या एका व्यक्तीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ब्लूमबर्गला ही माहिती दिली. क्रिप्टोअॅसेटशी संबंधित विधेयकात सरकार किमान मर्यादा ठरवू शकते, जी एखादी व्यक्ती आर्थिक मालमत्ता म्हणून गुंतवणूक करू शकते. छोट्या गुंतवणूकदारांचे हित लक्षात घेऊन सरकार हे पाऊल उचलू शकते.
अर्थ मंत्रालयाने काय सांगितले?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच सांगितले होते की, यापूर्वी प्रस्तावित केलेल्या विधेयकावर काही अतिरिक्त काम करण्यात आलेय. या विधेयकात सर्व खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे. येथे खासगी क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे बिटकॉईन आहे. नवीन विधेयकात क्रिप्टोकरन्सी ठेवण्यासाठी किमान मर्यादा निश्चित केली जाईल, त्यापलीकडे कोणत्याही व्यक्तीला गुंतवणूक करण्याचा अधिकार नसेल. बिटकॉईनला देशातील कोणत्याही चलनाचा दर्जा दिला जाणार नाही, सरकार विधेयकाद्वारे तसा प्रस्ताव संसदेत ठेवू शकते.
भारतातील क्रिप्टो मार्केट किती मोठे?
जून 2021 पर्यंत भारतातील क्रिप्टोकरन्सी मार्केट 641 टक्क्यांनी वाढले. क्रिप्टो विश्लेषण करणाऱ्या चेनॅलिसिस या संस्थेने एका अहवालाच्या आधारे ही माहिती दिली. भारतातील लाखो लोकांनी क्रिप्टोकरन्सीमध्ये करोडो रुपये गुंतवलेत. आता सरकार डिजिटल चलनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर घेण्याच्या विचारात आहे. क्रिप्टोकरन्सीचा व्यवसाय कोणत्याही नियमाशिवाय पूर्णपणे पसरलेला असल्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या आभासी नाण्यांसह व्यवहारांवर सरकार कठोर कायदे आणणार असल्याचे बोलले जात आहे.
संबंधित बातम्या
झूम मीटिंगद्वारे ‘त्या’ कंपनीच्या थेट 900 जणांना नारळ, नोकरीवरून काढणारे सीईओ नेमके कोण?
मोठी बातमी! एटीएममधून 2000 रुपयांची नोट गायब; आर्थिक वर्षात छपाईच नाही, आता काय?
