मुंबईत 4 हजार कोटींची लक्झरी घरं पडून
मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत आज मोठ्या प्रमाणात उंच इमारती बांधल्या गेल्या आहेत. यामध्ये सर्वात जास्त बांधकाम दक्षिण मध्य-मुंबई आणि दक्षिण मुंबईत सुरु आहे. मात्र आर्थिक मंदीचा शहरावर मोठा परिणाम पडला होता. तसेच रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही याचा फटका बसला होता. आज अनेक ठिकाणी इमारतीचे बांधकाम सुरु आहे. मोठ्या प्रमाणात घरं उपलब्ध आहेत. पण यासाठी […]
मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत आज मोठ्या प्रमाणात उंच इमारती बांधल्या गेल्या आहेत. यामध्ये सर्वात जास्त बांधकाम दक्षिण मध्य-मुंबई आणि दक्षिण मुंबईत सुरु आहे. मात्र आर्थिक मंदीचा शहरावर मोठा परिणाम पडला होता. तसेच रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही याचा फटका बसला होता. आज अनेक ठिकाणी इमारतीचे बांधकाम सुरु आहे. मोठ्या प्रमाणात घरं उपलब्ध आहेत. पण यासाठी खरेदी करणारा ग्राहक नसल्याने रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा फटका बसत आहे. आजघडीला मुंबईत तब्बल 4 हजार कोटी रुपयांची लक्झरी घरं विकण्यासाठी तयार आहेत, पण यासाठी खरेदीदार मिळत नाही.
मुंबईमधील दक्षिण आणि दक्षिण-मध्य मुंबईमध्ये अनेक घरं विकण्यासाठी तयार आहेत. गेल्यावर्षी या घरांची किंमत 2,800 कोटी रुपये होती. मात्र एका वर्षात या रिकाम्या घरांच्या किमतीत वाढ होऊन 4 हजार कोटी रुपये झाली आहे. यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला चांगलाच तोटा सहन करावा लागत आहे.
मालमत्ता विषयक तज्ञांनुसार, घरं विकली न जाण्यामागे अनेक कारणं आहेत. गेल्या सात वर्षामध्ये मुंबईत अंदाजे 75 हजार कोटी रुपयांची लक्झरी घर विकली गेली नाहीत. यामध्ये वेळेवर रजिस्ट्रेशन नाही, तसेच परवानगी वेळेवर मिळत नाही. यामुळे घरं खरेदी करण्यामध्ये विलंब होत आहे, तसेच ग्राहकांची संख्याही कमी झाली आहे.
प्रॉपर्टी कन्सलटंट आशुतोष लिमाए म्हणाले, रोख रक्कम नसल्याने, परवानगी उशिरा मिळाल्याने, वाद आणि चुकीचे व्यवस्थापनासारख्या विभिन्न कारणांमुळे घर खरेदी करण्यात उशीर होत आहे. यामध्ये काही आकडेवारीनुसार, मार्च 2018 मध्ये 2,500 ते 2,800 कोटी रुपयांची संपत्ती विकण्यासाठी तयार होती. ती संपत्ती आता मार्च 2019 मध्ये 4,000 कोटींपर्यंत पोहोचली आहे.
रिअल इस्टेटसाठी 2018 हे वर्ष चांगले होते. मात्र विक्रीमध्ये वाढ झाली नाही. मागणी आणि पुरवठा या दोन्ही गोष्टीसाठी या सेक्टरवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. विकासकांनी घरं बनवून तयार केली, पण बाजारात खरेदी करण्यासाठी कुणी नाही. म्हणजे घरांचा पुरवठा आहे, पण त्याची मागणी नाही.
अशा अवस्थेत सरकारकडून रिअल इस्टेट क्षेत्राला नेहमी साथ दिली जाते. नुकतेच सरकारने परवडणाऱ्या घरांवरील जीएसटी दरात कपात करत हे दर 8 टक्क्यांवरुन 1 टक्के केला आणि इतर बांधकाम सुरु असलेली घरं जी महाग आहेत अशा घरांसाठी 12 टक्क्यांवरुन 5 टक्के जीएसटी दर करण्यात आला आहे. नवीन दरामुळे आता विकासक इनपूट टॅक्स क्रेडिटचा फायदा घेऊ शकत नाही. यामध्ये अशा काही प्रोजेक्टचा समावेश आहे ज्यांची बुकिंग 1 एप्रिल 2019 च्या आधी झाली आहे. 1 एप्रिल 2019 पासून सुरु होणाऱ्या नवीन प्रोजेक्टसाठी नवीन दर लागू होणार आहेत.
