देशातील 5.82 कोटी लोकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही, हे मोठे कारण समोर

नवी दिल्लीः मोदी सरकारने सर्वसामान्यांना सुविधा देण्यासाठी अनेक मोठे उपक्रम हाती घेतलेत. यापैकी एक म्हणजे जन धन खाते उघडणे आहे. प्रधानमंत्री जन धन योजनेअंतर्गत देशातील प्रत्येक गरीब व्यक्तीला बँकिंग प्रणालीशी जोडण्यासाठी सरकारने ही योजना जोरात सुरू केलीय आणि त्याचे फायदेही पाहिलेत. परंतु सरकारच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही देशात सुमारे 5.82 कोटी जनधन खाती निष्क्रिय मोडमध्ये आहेत. याचा अर्थ या खात्यांमध्ये कोणतेही व्यवहार होत नाहीत.

आतापर्यंत 5.82 कोटी जनधन खाती निष्क्रिय

हे उत्तर वित्त मंत्रालयाने राज्यसभेत एका प्रश्नादरम्यान दिले होते. 28 जुलै 2021 पर्यंत देशातील सुमारे 5.82 कोटी जनधन खाती निष्क्रिय झाल्याचे अर्थ मंत्रालयाने सांगितले होते. ज्यात महिलांच्या खात्यांची संख्या सुमारे 2.02 कोटी आहे.

आकडे काय सांगतात?

सरकारच्या या आकडेवारीनुसार, देशातील प्रत्येक 10 जन धन खात्यांपैकी एक खाते निष्क्रिय झाले आहे. दुसरीकडे जर आपण महिलांच्या निष्क्रिय खात्यांबद्दल बोललो तर ते एकूण निष्क्रिय खात्यांच्या 35 टक्के आहे. सरकारने ज्या प्रकारे या योजनेवर काम केले आहे आणि ज्या पद्धतीने ती मोठ्या आवाजात सुरू करण्यात आली आहे. अशा स्थितीत आकडे निराशाजनक आहेत. देशात आतापर्यंत सुमारे 42.83 कोटी जन धन खाती उघडण्यात आली आहेत. या खात्यांमध्ये सुमारे 1.43 लाख कोटी रुपये जमा आहेत. पण त्याचबरोबर निष्क्रिय खात्यांची वाढती संख्या ही देखील सरकारसाठी चिंतेची बाब आहे.

हे फायदे मिळणार नाहीत

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, अशी खाती ज्यात सुमारे 2 वर्षे कोणताही व्यवहार होत नाही, ते निष्क्रिय मानले जाते. याचा अर्थ जनधन खात्यांमध्ये 5.82 खाती आहेत, ज्यात दोन वर्षांपासून कोणताही व्यवहार झालेला नाही. जर तुमचे जन धन खातेदेखील निष्क्रिय झाले असेल, तर तुम्हाला काळजी करण्याची गरज आहे. कारण सरकारकडून सबसिडी किंवा अन्य योजनेंतर्गत येणारा पैसा या खात्यात येतो. अशा परिस्थितीत जर तुमचे जन धन खाते निष्क्रिय केले गेले असेल, तर तुम्ही सर्व सरकारी लाभांपासून वंचित राहू शकता.

संबंधित बातम्या

Offer: PNB स्वस्त घर आणि दुकान विकतंय, खरेदीसाठी करा हे काम

LIC IPO बद्दल मोठी बातमी, ‘या’ तारखेपर्यंत येऊ शकतो इश्यू, पॉलिसी खरेदीदारांना थेट लाभ

5.82 crore people in the country will not get the benefit of government schemes, this is a big reason