8th Pay Commission : 69 लाख पेन्शनर्संना नाही मिळणार 8 व्या वेतन आयोगाचा लाभ? कारण तरी काय?

8th Pay Commission Pensioners : केंद्र सरकारने वर्षाच्या सुरुवातीला 8 व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली. तर आता आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य आणि Terms of Reference (ToR) मंजुरी दिली आहे. आयोगाचे कामकाज सुरु झाले आहे. आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई आहेत. तर पुलक घोष आणि पंकज जैन हे दोन सदस्य आहेत. पण All India Defence Employees Federation (AIDEF) ने मोठी हरकत घेतली आहे. या कर्मचारी संघटनेने आरोप केला आहे की नवीन वेतन आयोगामुळे 69 लाख केंद्रीय सरकारी पेन्शनर्स आणि कुटुंब सदस्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येणार आहे.

Financial Express च्या एका वृत्तानुसार AIDEF ने अर्थमंत्रालयाकडे याविषयीची तक्रार दिली आहे. गेल्या 30 वर्षांपासून ज्या कर्मचाऱ्यांनी देशाची सेवा केली. ते 8th CPC मध्ये नाहीत हे अत्यंत दुर्देवी असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. पेन्शन सुधारणा हा त्यांचा अधिकार आहे. या सेवा निवृत्तीधारक आणि त्यांच्या कुटुंबियांसोबत भेदभाव होता कामा नाही असे संघटनेने सुनावले आहे.

ToR मध्ये पेन्शनर्सचा उल्लेख का नाही?

केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी जी ToR प्रसिद्ध केली आहे. त्यात ‘pensioners’ वा ‘family pensioners’ अशी शब्दावली नाही अथवा तसा उल्लेख नाही. पण आयोग वेतन, भत्ते आणि कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे भत्ते, सोयी-सुविधांचे पुनरावलोकन करेल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या सुविधांमध्ये निवृत्तीनंतरचे फायदे म्हणजे पेन्शन आणि ग्रॅज्युएटीचा समावेश आहे. याचा अर्थ तांत्रिकदृष्ट्या पेन्शनर्स ToR परिघाच्या बाहेर नाही. पण थेट उल्लेख नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.

कोणत्या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार?

ToRनुसार, 8 व्या वेतन आयोग या श्रेणींचे पुनरावलोकन करेल

केंद्र सरकारचे औद्योगिक आणि बिगर औद्योगिक कर्मचारी

केंद्रीय सेवा संघ

संरक्षण विभाग

केंद्रशासित प्रदेशातील कर्मचारी

भारतीय लेखापाल आणि लेखापरीक्षण विभाग

संसदीय कायद्यानुसार नियमन संस्था (RBI सोडून)

सर्वोच्च न्यायालयातील कर्मचारी

हायकोर्टातील कर्मचारी

पेन्शन आणि निवृत्ती लाभाविषयी ToR काय सांगते?

8th Central Pay Commission निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅज्युएटीच्या संरचनेचे पुनरावलोकन करेल. यामध्ये दोन प्रकारचे कर्मचारी असतील. एका प्रकारातील कर्मचाऱ्यांना NPS आणि यूनिफाईड पेन्शन स्कीममधील कर्मचाऱ्यांना Death-cum-Retirement Gratuity आणि दुसऱ्या प्रकारातील NPS बाहेरील कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅज्युएटी आणि पेन्शनचे लाभ देण्याविषयी निर्णय घेण्यात येतील. त्यामुळेच अधिसूचनेत ‘pensioners’ शब्दाचा वापर करण्यात आले नसल्याची चर्चा होत आहे.