UPI पेमेंटपासून तत्काळ ट्रेन तिकिटापर्यंत…, 1 जुलैपासून बदलणार हे 5 महत्वाचे नियम

देशात १ जुलै २०२५ पासून महत्वाच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहे. सर्वसामान्य व्यक्तींवर या बदलांचा परिणाम होणार आहे. या बदलांमध्ये यूपीआय पेमेंट, पॅन कार्ड अर्ज, तत्काळ तिकीट बुकींग, जीएसटी रिटर्न, क्रेडीट कार्डच्या नियमांचा समावेश आहे. सरकार आणि संस्थांकडून हे नियम लागू करण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक केली जाणार आहे. तसेच तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित प्रक्रिया बनवण्यात येत आहे.

यूपीआय चार्जबँक नियम

आतापर्यंत कोणत्याही व्यवहारावरील चार्जबॅक दावा नाकारला गेला तर बँकेला नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून परवानगी घेतल्यानंतर केस पुन्हा सुरु करावी लागत होती. परंतु २० जून २०२५ रोजी जाहीर झालेल्या नवीन नियमानुसार, बँका आता एनपीसीआयच्या मंजुरीची वाट न पाहता स्वतःहून चार्जबॅक दावे पुन्हा प्रक्रिया करू शकतात. त्याचा फायदा ग्राहकांना होणार आहे.

पॅन कार्डसाठी आधारची सक्ती

नवीन पॅन कार्ड घ्यायचे असेल तर त्याच्याकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक असणार आहे. आतापर्यंत कोणतेही वैध ओळखपत्र आणि जन्म प्रमाणपत्र पुरेसे होते. परंतु सीबीडीटीने १ जुलै २०२५ पासून आधार पडताळणी अनिवार्य केली आहे. त्याचा उद्देश बनावट पॅन कार्ड रोखणे आणि फसवणूक टाळणे आहे.

तत्काळ ट्रेन तिकीट

१ जुलै २०२५ पासून तत्काळ तिकीट बुकींग नियम बदलणार आहे. आयआरसीटीसी वेबसाइट आणि मोबाईल अॅपवरून तत्काळ तिकिटे बुक करण्यासाठी आधार पडताळणी आवश्यक असणार आहे. तसेच १५ जुलै २०२५ पासून तत्काळ तिकिटे बुक करताना ओटीपी देखील टाकावा लागणार आहे. ऑनलाइन बुकींग किंवा पीआरएस काउंटरवरून तिकीट काढले तरी ओटीपी लागणार आहे. तसेच अधिकृत तिकीट एजंट बुकिंग विंडो उघडल्यानंतर पहिल्या ३० मिनिटांपर्यंत तत्काळ तिकिटे बुक करू शकणार नाहीत. एसी क्लासच्या तिकिटांसाठी सकाळी १०:०० ते सकाळी १०:३० पर्यंत हे निर्बंध लागू असतील. नॉन-एसी तिकिटांसाठी, सकाळी ११:०० ते सकाळी ११:३० पर्यंत हे निर्बंध लागू असणार आहे.

एचडीएफसी बँक क्रेडीट कार्ड

१ जुलैपासून एचडीएफसी बँकेच्या क्रेडिट कार्ड धारकांसाठी नवीन शुल्क आणि रिवॉर्ड पॉलिसीमध्ये बदल केले जात आहेत. आता तुमचा खर्च एका महिन्यात १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर अतिरिक्त १% शुल्क आकारला जाणार आहे.

जीएसटी रिटर्नमध्येही नियम कठोर

जीएसटी नेटवर्कने जाहीर केले आहे की जुलै २०२५ पासून जीएसटीआर-३बी फॉर्म एडिट करता येणार नाही. याशिवाय आता कोणताही करदाता तीन वर्षांनंतर मागील तारखेचा जीएसटी रिटर्न भरू शकणार नाही.