मोदी सरकारने वेळेत पाऊल उचललं, युद्ध काळात लाखो नोकऱ्या वाचवण्यासाठी भारताने घेतला एक महत्वाचा निर्णय

मध्य पूर्वेत सुरु असलेल्या युद्धाचा पहिला परिणाम थेट तेल, एलपीजी गॅस निर्यातीवर झाला आहे. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजमधील जलवाहतूक इराणने नियंत्रित केली आहे. त्याचा हा सर्व परिणाम आहे. आता हळूहळू या युद्धाचा जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर परिणाम दिसू लागला आहे. पाकिस्तान, श्रीलंकेत लॉकडाऊन सारखे निर्णय सरकारला घ्यावे लागले आहेत. तेलाच्या कमतरतेमुळे तिथे पेट्रोल-डिझेलच्या दरात प्रचंड वाढ करावी लागली आहे. भारताकडे राखीव तेल साठे असल्यामुळे अजून तरी या युद्धाचा तितका परिणाम जाणवलेला नाही. पण पेट्रोल-डिझेल दरवाढ झाली तर महागाई भडकणं स्वाभाविक आहे. त्याशिवाय काही उद्योग-व्यवसायांसाठी लागणारा कच्चा मालाचा पुरवठा बाधित होऊ लागला आहे.

या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने भविष्यातील स्थिती लक्षात घेऊन वेळीच एक महत्वाचं पाऊल उचललं आहे. उद्योग व्यवसायासाठी एक चांगला निर्णय घेतला आहे. MSME उद्योग या युद्धामुळे बाधित होऊ नये हा त्यामागे मुख्य उद्देश आहे. कारण या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार आहेत. पश्चिम आशियातील तणावाचा उद्योग व्यवसायावर जास्त परिणाम होऊ नये यासाठी भारत सरकार इंडस्ट्रीसाठी क्रेडिट गॅरेंटी योजनेवर काम करत आहे. कंपन्यांना सहज लोन मिळावं हा त्यामागे उद्देश आहे. ज्या कंपन्या कच्चा मालावर अवलंबून आहेत, वाढत्या वाहतूक खर्चामुळे हैराण आहेत, त्यांना दिलासा देण्याचा उद्देश आहे.

अधिकारी कंपन्यांना फोन करुन काय विचारत आहेत?

सरकार जी नवीन योजना आणणार आहे, ते 2 ते 2.5 लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज असू शकतं. पुढच्या दोन आठवड्यात ही योजना लॉन्च होऊ शकते. सरकार युद्धामुळे झालेल्या आर्थिक परिणामांचा आढावा घेत आहे. ईटीने हे वृत्त दिलं आहे. युद्धामुळे अनिश्चित वातावरणात कंपन्यांमध्ये विश्वास टिकवून ठेवणं, सरकार तुमच्या पाठीशी आहे हा संदेश देणं हा सरकारचा इरादा आहे. अजून परिस्थिती बिघडलेली नाही. पण अर्थव्यवस्थेवरील संभाव्य दबाव लक्षात घेऊन सरकार आतापासून कामाला लागलं आहे. अधिकारी स्वत: कंपन्यांशी संपर्क साधून उत्पादनावर काय, किती परिणाम झालाय ते जाणून घेत आहेत. त्याचवेळी कुठलीही मोठी समस्या असली तर लगेच कळवा असं सरकारकडून सांगितलं जात आहे.

कोविडच्या काळातील ECLGS योजनेमुळे काय फायदा झालेला?

कोविड-19 च्या वेळी आणलेल्या ECLGS स्कीम सारखी नवीन योजना असू शकते. यात MSME सह अनेक उद्योगांना गॅरेंटीशिवाय लोन मिळू शकतं. कोविड काळात सरकारने ECLGS योजना आणलेली. त्यावेळी सरकारने एकूण 3.62 लाख कोटी रुपयांची गॅरेंटी दिलेली. त्याचा 1.19 लाख कोटी लोकांना आणि कंपन्यांना थेट फायदा झालेला. जवळपास प्रत्येक खात्याला 3 लाख कोटी रुपयांचं कवर मिळालं होतं. त्यामुळे छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना कठीण काळात दिलासा मिळालेला. MSME सेक्टरला सुद्धा या योजनेमुळे थेट फायदा झालेला. जवळपास ₹1.8 लाख कोटी रुपये NPA म्हणजे बुडण्यापासून वाचले. त्यामुळे बँकिंग सिस्टिमवरील दबाव टळला. 13.5 लाखापेक्षा जास्त MSME कंपन्या टाळं लागण्यापासून वाचल्या. हे त्या योजनेचं मोठ यश होतं.