दूरसंचार विभागाची आणखी एक घोषणा, व्होडाफोन आयडियाला 12 हजार आणि एअरटेलला 8000 कोटींचा फायदा
इंडियन एक्सप्रेसमध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, समजा व्होडाफोन आयडियाने स्थगिती सुविधा घेण्याचा निर्णय घेतला. पुढील दोन वर्षे आणि 11 महिने त्याला स्पेक्ट्रम शुल्काच्या बदल्यात कोणत्याही प्रकारची बँक हमी सादर करावी लागणार नाही. व्होडाफोन आयडियाची एकूण बँक हमी 23 हजार कोटी आहे.
नवी दिल्लीः दूरसंचार विभागाने दूरसंचार कंपन्यांसाठी मोठी घोषणा केलीय. दूरसंचार कंपन्यांच्या परवान्याबाबत बँक हमी कमी करण्याचा निर्णय DoT ने घेतलाय. आता या कंपन्यांसाठी बँक गॅरंटीची मर्यादा 20 टक्के करण्यात आली. बँक गॅरंटी कमी झाल्यामुळे कॅशफ्लो वाढेल. असे मानले जाते की, दूरसंचार विभागाच्या या निर्णयामुळे व्होडाफोन आयडियाला सुमारे 10-12 हजार कोटी रुपये आणि एअरटेलला 8000 कोटींचा अतिरिक्त रोख प्रवाह मिळेल.
दूरसंचार कंपन्यांना सध्याच्या बँक गॅरंटीच्या केवळ 20 टक्के ठेवावे लागतील
ते या कामाचा वापर ऑपरेशनच्या कामासाठी आणि तंत्रज्ञानाच्या उन्नतीसाठी करू शकतात. टेलिकॉम रिलीफ पॅकेज अंतर्गत टेलिकॉम क्षेत्रातील कंपन्यांना अनेक प्रकारच्या सवलती जाहीर करण्यात आल्यात. स्थगिती वापरणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांना सध्याच्या बँक गॅरंटीच्या केवळ 20 टक्के ठेवावे लागतील. सरकारने चार वर्षांची स्थगिती जाहीर केलीय.
23 हजार कोटींची बँक हमी
इंडियन एक्सप्रेसमध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, समजा व्होडाफोन आयडियाने स्थगिती सुविधा घेण्याचा निर्णय घेतला. पुढील दोन वर्षे आणि 11 महिने त्याला स्पेक्ट्रम शुल्काच्या बदल्यात कोणत्याही प्रकारची बँक हमी सादर करावी लागणार नाही. व्होडाफोन आयडियाची एकूण बँक हमी 23 हजार कोटी आहे. यामध्ये स्पेक्ट्रम शुल्कासाठी बँक हमी 15000 कोटींच्या जवळपास आहे. बँक गॅरंटी कमी झाल्यामुळे कंपनीला मोठा फायदा होईल.
एफडीआयला सीमावर्ती देशांकडून मान्यता घ्यावी लागेल
स्वयंचलित मार्गाने दूरसंचार क्षेत्रात 100% थेट विदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) परवानगी देण्याच्या निर्णयाला सरकारने अधिसूचित केले. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड (डीपीआयआयटी) ने एका प्रेस नोटमध्ये म्हटले आहे की, टेलिकॉम सेवांमधील एफडीआय 2020 च्या प्रेस नोट -3 च्या स्थितीवर अवलंबून असेल.
भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या देशांमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीबाबत
त्यानुसार ज्या प्रकरणांमध्ये प्रेस नोट -3 च्या तरतुदींखाली सरकारची पूर्वमंजुरी आवश्यक असेल, ती परिस्थिती कायम राहील. प्रेस नोट -3 अंतर्गत ज्या देशाची भूमी भारताच्या सीमेवर आहे किंवा भारतात गुंतवणुकीचा लाभार्थी तेथे राहतो किंवा अशा देशाचा नागरिक आहे, तो केवळ सरकारी मार्गाने गुंतवणूक करू शकतो.
संबंधित बातम्या
दोन दिवसांच्या वाढीला ब्रेक, सेन्सेक्समध्ये 555 अंकांची मोठी घसरण
Another announcement by the telecom department is that Vodafone Idea will get Rs 12,000 crore and Airtel Rs 8,000 crore
