सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये स्वतंत्र संचालकांची नियुक्ती?, लवकरच मंजुरी मिळणार

नवी दिल्लीः देशभरातील सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये लवकरच मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो. विविध सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांमध्ये स्वतंत्र संचालकांच्या नियुक्तीसाठी भारत सरकार लवकरच यादी मंजूर करू शकते. व्यवसायाच्या आचरणाशी संबंधित नियामक मापदंडांची पूर्तता करण्यासाठी सरकार या नियुक्त्या करणार आहे. सूत्रांनी सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये संचालक स्तरावरील पदे रिक्त आहेत. यामुळे नियामक अनुपालनाची खात्री केली जात नाही.

पात्र अधिकाऱ्यांची यादी पंतप्रधान कार्यालयाकडे

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र अधिकार्‍यांची यादी पंतप्रधान कार्यालयाला (PMO) पाठवण्यात आली असून, ते लवकरच याबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाची नियुक्ती समिती सर्व उच्चस्तरीय पदांवर नियुक्त्या करते. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या स्वतंत्र संचालकांचा समावेश आहे.

सार्वजनिक कंपनीचे एक तृतीयांश स्वतंत्र संचालक असावेत

कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत, प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनीतील एकूण संचालकांपैकी एक तृतीयांश संचालक स्वतंत्र संचालक असावेत. अनेक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि काही वित्तीय संस्थांमधील संचालकांची संख्या निर्धारित आवश्यकतेपेक्षा कमी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यामुळे या बँका आणि वित्तीय संस्था कंपनी कायद्यासह सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) च्या सूचीबद्ध मापदंडांची पूर्तता करत नाहीत. उदाहरणार्थ, इंडियन ओव्हरसीज बँक, इंडियन बँक आणि यूको बँक स्वतंत्र संचालकांच्या संख्येचे पालन करत नाहीत.

SBI आणि BOB वगळता बहुतांश बँकांमध्ये अध्यक्षपद रिक्त

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि बँक ऑफ बडोदा (BOB) वगळता बहुतेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये अध्यक्षपद रिक्त आहे. बँकांमधील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संचालकांची पदेही गेल्या सात वर्षांपासून रिक्त आहेत. देशात 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, चार सार्वजनिक क्षेत्रातील सामान्य विमा कंपन्या आणि एक जीवन विमा कंपनी आहे. याशिवाय काही विशेष विमा कंपन्या आहेत, जसे की, भारतीय कृषी विमा कंपनी देखील समाविष्ट आहे. संबंधित बातम्या

PMAY-G लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता जारी, आता 15 नोव्हेंबरला जन राष्ट्रीय गौरव दिवस साजरा होणार

कर्जाची रक्कम फेडायचीय? टॅक्स रिबेटमध्ये काय होणार नुकसान?