Budget 2019: अर्थसंकल्पात कुणाला किती कर सवलत?

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक वर्ष 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात कर सवलतीची घोषणा केली आहे. यानुसार केवळ 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्नच करमुक्त घोषित करण्यात आले आहे. 5 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. मात्र, ही सूट मागील अर्थसंकल्पा इतकीच आहे. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला कोणतीही मोठी कर सवलत देण्यात आलेली नाही.

आता 45 लाख रुपयांच्या घर खरेदीवर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपयांची सूट मिळणार आहे. घर कर्जाच्या व्याजावर मिळणारी सूट आता 2 लाखावरुन 3.5 लाख रुपये इतकी वाढवण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त इलेक्ट्रिक गाडी खरेदी केल्यास त्यावरही 2.5 लाख रुपयांची सूट देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली.

आयकर परताव्याबाबतही (ITR) सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. यापुढे करदात्यांना आधार कार्डद्वारे देखील उत्पन्न कर भरता येणार आहेत. त्यासाठी पॅन कार्ड असणं बंधनकारक असणार नाही.

ई-वाहनांवरील जीएसटीत घट, स्टार्ट अपलाही मोठा दिलासा

ज्या कंपन्यांचा टर्नओव्हर 400 कोटी रुपयांपर्यंत असेल त्यांना 25 टक्के कॉरपोरेट टॅक्स द्यावा लागणार आहे. यात देशातील 99 टक्के कंपन्यांचा समावेश होतो. ई-वाहनांवरील जीएसटी (GST) 12 टक्क्यांवरुन कमी करुन 5 टक्के करण्यात आला आहे. यासोबतच स्टार्टअपसाठी देखील मोठी सूट देण्याची घोषणा करण्यात आली. यापुढे स्टार्ट अपसाठी ‘एंजल टॅक्स’ द्यावा लागणार नाही. तसेच आयकर विभागही या स्टार्ट अपची तपासणी करणार नाही.

स्वस्त घरांच्या अथवा फ्लॅटच्या खरेदीमध्ये अतिरिक्त दिड लाख रुपयांची व्याज माफी मिळणार आहे. सीतारमण म्हणाल्या, “थेट कराच्या संकलनात 78 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सध्या 250 कोटी रुपयांच्या टर्नओव्हर असलेल्या कंपन्यांना 25 टक्के कर द्यावा लागतो. आता याची मर्यादा वाढवून 400 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे यात 99.3 टक्के कंपन्यांचा समावेश होतो.

‘बँकेतून 1 कोटी रुपयांची रक्कम काढल्यास 2 लाख कर’

कोणतीही व्यक्ती एका वर्षात बँकेतून 1 कोटी रुपयांची रक्कम काढत असेल तर त्याच्यावर 2% टीडीएस (TDS) लावला जाणार आहे. म्हणजे 1 कोटी रोख रक्कम काढणाऱ्या व्यक्तीला केवळ कर म्हणून 2 लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. तसेच एका वर्षात बँक खात्यातून 1 कोटीहून अधिक रोख रक्कम काढल्यास 2.5 टक्के TDS असणार आहे.

ऑनलाइन पेमेंटवर सूट नाही

छोट्या दुकानांना ऑनलाइन पेमेंटवर कोणतीही सूट मिळणार नाही. 50 कोटींपेक्षा कमी टर्नओव्हर असणाऱ्या दुकानांना देखील डिजिटल पेमेंटवर सवलत मिळणार नाही.

जेवढी जास्त कमाई, तेवढा जास्त कर

जास्त कमाई करणाऱ्या वर्गाला या अर्थसंकल्पाने झटका दिला आहे. आता 2 ते 5 कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांवर 3 टक्के अतिरिक्त कर लागणार आहे. तसेच 5 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कमाई करणाऱ्यांना 7 टक्के अतिरिक्त कर द्यावा लागेल.