Budget 2022: जाणून घ्या IMF च्या गीता गोपीनाथ यांची अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून काय अपेक्षा
IMF'च्या पहिल्या उपव्यवस्थापकीय संचालक गीता गोपीनाथ यांनी सांगितले की, फेडरल रिझर्व्ह व्याजदरात वाढ करत आहे, तर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये ही सातत्याने वाढ होत आहे. भारतासाठी हे आव्हानात्मक बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अवघ्या चार दिवसांनी निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) आर्थिक वर्ष 2022-23 (Union Budget)साठी 2022 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. ओमिक्रॉन व्हेरिएंटमुळे आर्थिक वाढीचा वेग काहीसा मंदावला आहे, पण तरीही गती कायम आहे. IMFच्या उपव्यवस्थापकीय संचालिका गीता गोपीनाथ (Gita Gopinath)म्हणाल्या की, सरकारला भांडवली खर्च सुरू ठेवावा लागेल. त्यामुळे खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळेल, त्यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. ते म्हणाले की, सरकारला पायाभूत सुविधांच्या विकासावरील खर्च सुरू ठेवावा लागेल आणि मालमत्ता मुद्रीकरण कार्यक्रमाला गती द्यावी लागेल. 25 जानेवारीला IMF ने भारताच्या विकासदराचा वेग कमी असेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात विकासदर 9 टक्के राहील, असे त्यात म्हटले आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी विकासदर 7.1 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
ब्लूमबर्गशी (Bloomberg) खास बातचीत करताना गोपीनाथ म्हणाले की, अर्थव्यवस्थेत समान सुधारणा करण्यासाठी सरकारला विशेष काळजी घ्यावी लागेल. त्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदीची गरज असते. 2022 च्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण रोजगारासाठी पुरेसा निधी असणे आवश्यक आहे. याशिवाय मोफत अन्न योजना मार्च 2022 नंतरही सुरू ठेवावी. सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला (PMGKAY) मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. सरकारने आरोग्य सेवा आणि शिक्षणाला प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा गोपीनाथ यांनी व्यक्त केली आहे.
पेचप्रसंगामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतींना फटका
गोपीनाथ म्हणाले की, आगामी काळात अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढवेल. याशिवाय रशिया आणि युक्रेन वादावरून जागतिक राजकारणात तणाव वाढला आहे. या राजकीय पेचप्रसंगामुळे उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेसाठी कायम आव्हानात्मक असलेल्या ऊर्जेच्या (पेट्रोल, डिझेल) किंमती वाढणार आहेत. फेडरल रिझर्व्हने मार्च 2022 मध्ये व्याजदरात वाढ करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे खासगी गुंतवणूक कमी होईल. तर दुसरीकडे कच्च्या तेलाचे दर सतत वाढत आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या 80 टक्के तेल आयात करतो. त्यामुळे भारताच्या आयात खर्चात वाढ होणार असून, त्यामुळे वित्तीय तूट आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
IMF भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल ते काय म्हणाले आहेत?
IMF ने वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलूकसोबत (World Economic Outlook) जाहीर केलेल्या ताज्या अंदाजात म्हटले आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर पुढील आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 7.1 टक्के राहील. गेल्या आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 7.3 टक्क्यांवर होता. आयएमएफचा ताजा अंदाज केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या 9.2 टक्के आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चालू आर्थिक वर्षातील 9.5 टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. आयएमएफचा अंदाज एस अँड पीच्या 9.5 टक्के आणि मूडीजच्या 9.3 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. मात्र, जागतिक बँकेच्या 8.3 टक्के आणि फिचच्या 8.4 टक्के वाढीच्या अंदाजापेक्षा हे प्रमाण अधिक आहे.
संबंधित बातम्या :
Budget 2022: एसी-फ्रीजचे भाव घटणार, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगाची ‘ही’ मागणी
