Union Budget 2023 : कसा तयार होतो देशाचे अर्थसंकल्प? बजेट तयार करण्यामागील उद्देश काय, माहिती एका क्लिकवर

नवी दिल्ली : देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) यंदा 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी सादर होणार आहे. महागाई आणि जागतिक आर्थिक मंदीच्या (Global Economic Recession) फेऱ्यात आता केंद्र सरकारच्या धोरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कोरोना महामारी , रशिया आणि युक्रेन युद्ध (Russia and Ukraine war) या दरम्यान जागतिक अर्थव्यवस्थांची अवस्था नाजूक झाली आहे. विकसीत देशात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला (Indian Economy) दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे.आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात काय तरतूदी करण्यात येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. परंतु बजेट कशासाठी तयार करण्यात येते आणि त्याचा उद्देश नेमका काय असतो, त्याचा फायदा कुणाला होतो असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात घर करतात.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पापूर्वी आठ विविध गटांशी चर्चा केली. अर्थसंकल्पात सर्वच घटकांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून त्याविषयीच्या तरतूदी करण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली. त्यामाध्यमातून सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी योजना तयार करण्यात येतात.

अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री महसूल विभाग, उद्योग संघटना, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, शेतकरी संघटना, कामगार संघटना, अर्थतज्ज्ञ अशा विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी, प्रतिनिधींशी चर्चा करतात.  मागण्या आणि अपेक्षांची नोंद केली जाते. त्यांची दखल घेण्यात येते.

अर्थसंकल्प तयार करण्याचे नियोजन दोन-तीन महिन्यांपूर्वीच सुरु होते. पहिल्या टप्प्यात वित्त खात्याच्या अर्थसंकल्प विभागाद्वारे सर्व मंत्रालये, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश, स्वायत्त संस्था आणि संरक्षण दलांना बैठकीचे निमंत्रण देऊन त्यांची भूमिका, अपेक्षा, मागणी याची माहिती घेण्यात येते.

सर्व मंत्रालये, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश, स्वायत्त संस्था आणि संरक्षण दल यांचा वार्षिक अंदाजित खर्च किती असेल याची चाचपणी करण्यात येते. त्यानंतर किती निधी द्यायाचा हे ठरविण्यात येते. अर्थ मंत्रालय प्रत्येक विभागाशी यासंबंधीची चर्चा करते.

केंद्र सरकारच्या उत्पन्नाचे सर्वात मोठे स्त्रोत कर आणि महसूल हे आहेत. सरकारी शुल्क, दंड, लाभांश, कर्जावरील व्याज यासह इतर ठिकाणाहून सरकारच्या तिजोरीत खजिना जमा होतो. त्यातून खर्च भागविण्यात येतो आणि मोठ्या कल्याणकारी योजनांसाठी निधी देण्यात येतो.