Budget Income Tax : सोने 94 रुपयांवरुन 56,000 रुपयांवर पोहचले, मग 74 वर्षांत प्राप्तिकरामध्ये सर्वसामान्यांना किती मिळाली सूट

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) सादर होण्यास आता अवघे काही दिवस उरले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थसंकल्प सादर करतील. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा अंतिम अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गाला खुश करण्यासाठी केंद्र सरकार कर श्रेणीत, रचनेत (Income Tax Slab) सवलत देण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षात देशात लोकसभेच्या निवडणुका आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात सवलतींचा पाऊस पडेल, अशी आशा सर्वसामान्यांना आहे. सध्या 2.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. मीडिया रिपोर्टसनुसार हा स्लॅब आता 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. एकेकाळी देशात 1,500 रुपये वार्षिक उत्पन्नावर कुठलाही कर आकारण्यात येत नव्हता.

देशात इनकम टॅक्स स्लॅबची (Income Tax Slabs) सुरुवात स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या अर्थसंकल्पापासूनच झाली. स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प देशाचे पहिले अर्थमंत्री आर. के. षणमुखम चेट्टी (RK Shanmukham Chetty) यांनी सादर केला.

26 नोव्हेंबर 1947 रोजी देशाचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. आर्थिक वर्ष 1949–50 मध्ये आयकर निश्चित करण्यात आला होता. त्यानुसार, 1,500 रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना कर सूट देण्यात आली होती. पण यापेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना कर भरावा लागत होता.

त्याकाळी 1,501 रुपये ते 5,000 रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 4.69 टक्के आकारण्यात आला होता. 5,000 ते 10,000 रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10.94 टक्के, 10,001 रुपये ते 15,000 रुपयांदरम्यान उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी 21.88 टक्के प्राप्तिकर भरावा लागत होता.

तर 15,001 रुपयांपेक्षा अधिकचे उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी 31.25 टक्के कर द्यावा लागत होता. त्यानंतर अनेकदा या कर श्रेणीत बदल करण्यात आला. त्यानंतरच्या अर्थसंकल्पांमध्ये करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्यात आली. पण आतापर्यंत वाढवण्यात आलेली मर्यादा पुरेशी आहे का?

1949 मध्ये सोन्याची किंमत 94 रुपये तोळा होती. आज सोन्याच्या किंमती 56,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहेत. म्हणजे सोन्याच्या किंमतीत जवळपास 600 पट वाढ झाली आहे. पण उत्पन्नावरील कर सूट मर्यादा केवळ 166 पट वाढली आहे. 1949 च्या हिशोबाने आज इनकम टॅक्सवरील सूट मर्यादा जवळपास 9 लाख असणे अपेक्षित होते.

नवीन कर प्रणालीत 2.5 लाख रुपयांपर्यंत कुठलाही कर द्यावा लागत नाही. 2.5 लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के, पाच ते 7.5 लाखांपर्यंत 10 टक्के, 7.5 लाख ते 10 लाखांपर्यंत 15 टक्के कर द्यावा लागतो.

10 लाख ते 12.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नानावर करदात्यांना 20 टक्के कर द्यावा लागतो. 12.5 लाख ते 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 टक्के, 15 लाखांपुढील उत्पन्नावर करदात्यांना 30 टक्के कर द्यावा लागतो. या कर रचनेत बदल करण्याची मागणी होत आहे.