Budget 2025 : आरोग्य विम्याचा कमी होणार खर्च? जुळणार GST चं गणित, काय आहे मागणी
Budget 2025 Health Insurance GST Cost : विविध आजार आणि रोगांचे प्रमाण वाढले आहे. उपचारांवरील खर्च वाढला आहे. पण आरोग्य विमा घेणाऱ्यांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात कमी आहे. या क्षेत्राला नवीन बजेटकडून (Budget 2025) मोठ्या अपेक्षा आहेत.
Budget 2025 Expectations Insurance Sector : केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून भारतीय आरोग्य क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा आहेत. येत्या बजेटमध्ये जास्तीत जास्त लोकांनी आरोग्य विमा खरेदी करावा यासाठी या सेक्टरला बूस्टर डोस देण्याची विनंती केली आहे. हेल्थ इन्शुरस प्रीमियमवर GST कमी करून कलम 80D अंतर्गत सवलत देण्यात येऊ शकतो. 2024 मध्ये भारतीय इन्शुरन्स कंपन्यांची कामगिरी चांगली राहिली. काही कंपन्यांनी जोरदार नफा कमावला. तर काहींना नुकसान झाले.
2024 मध्ये विमा कंपन्यांची कामगिरी चांगली राहिली. जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (GIC) 44 टक्के जोरदार रिटर्न दिला. तर ICICI लोम्बार्ड आणि ICICI प्रूडेन्शियल लाईफ इन्शुरन्सने चांगला परतावा दिला. तर भारतीय जीवन महामंडळाचा (LIC) परतावा केवळ 7 टक्के होता. तर काही विमा कंपन्या SBI लाईफ, HDFC लाईफ आणि स्टार हेल्थ कंपन्यांना मोठे नुकसान झाले. यावरून विमा क्षेत्राची अवस्था समोर येते.
आता विमा क्षेत्राला येत्या बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा
आता विमा क्षेत्राला आगामी अर्थसंकल्प 2025 कडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. या क्षेत्रात मोठ्या बदलाची आवश्यकता व्यक्त होत आहे. या सुधारणांमुळे विमा ग्राहक आणि कंपन्यांना मोठे फायदे होण्याची उम्मीद आहे. हेल्थ इन्शुरस प्रीमियमवर GST कमी करून कलम 80D अंतर्गत सवलत देण्याची मोठी मागणी करण्यात येत आहे.
आरोग्य विम्यावर GST कमी करण्याची मागणी
या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नाही तर अनेक नेत्यांनी सुद्धा विमा क्षेत्रातील जीएसटीवर जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. आरोग्य विमा आणि टर्म इन्शुरसवर जीएसटी कमी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. सध्या आरोग्य विमावर 18 टक्के जीएसटी लावण्यात येतो. त्यामुळे विमा महागला आहे. जर जीएसटी कमी करण्यात आला तर आरोग्य विम्याचा परीघ व्यापक होण्याची शक्यता आहे. जास्तीत जास्त लोकांना त्याचा फायदा होईल.
कलम 80D मध्ये सुधारणेची मागणी
कलम 80D अंतर्गत आरोग्य विम्यावरील हप्त्यात कर सवलत मिळते. पण ही सवलत अत्यंत मर्यादीत आहे. ही सवलत 25,000 रुपयांहून 50,000 रुपये करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही सवलत 1,00,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची विनंती करण्यात आली आहे. ही सवलत नवीन कर प्रणालीसाठी पण लागू करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
स्वंतत्र रुग्णालय नियंत्रण कायद्याची गरज
विमा कंपन्यांसमोर वाढत्या रुग्ण खर्चाची, उपचार खर्चाची मोठी समस्या, अडचण निर्माण झाली आहे. उपचार,औषधी महागल्याने जितका खर्च रुग्ण आणि नातेवाईकांवर पडत आहे, तसाच भार कंपन्यांवर पण पडत आहे. विमा कंपन्यांना त्यांच्या विमा पॉलिसीची रक्कम दरवर्षी बदलता येत नाही.
