BPCL च्या खासगीकरणाला ब्रेक, कंपन्या लिलाव प्रक्रियेतून बाहेर; सरकारची ‘ही’ भूमिका
भागीदारी विक्रीचं स्वरुप अद्याप निश्चित नाही. केंद्राच्या गोटातील अतिविश्वसनीय सूत्रांनी पीटीआयला दिलेल्या माहितीनुसार बोली लावणाऱ्या तीन पैकी दोन कंपन्या लिलाव प्रक्रियेतून बाहेर पडल्यामुळे सरकारनं खासगीकरणाच्या प्रक्रियेला ब्रेक दिला आहे.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं सार्वजनिक क्षेत्रातील (PUBLIC SECTOR COMPANY) कंपन्यांमध्ये खासगीकरणाला गती दिली आहे. केंद्रानं अजेंड्यावरील भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (BHARAT PETROLIUM CORPORATION LIMITED) खासगीकरणाला ब्रेक लावल्याची चर्चा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीच्या तेल कंपनीच्या खासगीकरणाबाबत (PRIVATISATION) सरकारच्या गोटात पुर्नर्विचार होत असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. भागीदारी विक्रीचं स्वरुप अद्याप निश्चित नाही. केंद्राच्या गोटातील अतिविश्वसनीय सूत्रांनी पीटीआयला दिलेल्या माहितीनुसार बोली लावणाऱ्या तीन पैकी दोन कंपन्या लिलाव प्रक्रियेतून बाहेर पडल्यामुळे सरकारनं खासगीकरणाच्या प्रक्रियेला ब्रेक दिला आहे. बीपीसीएल साठी बोली लावणाऱ्या कंपनीत वेदांता ग्रूप, अपोलो ग्लोबल आणि आय स्कायवर्ड कंपन्या सहभागी होत्या. केंद्र सरकार कंपनीची 52.98 टक्के भागीदारी विक्रीच्या विचारात होती. नोव्हेंबर 2020 मध्ये तीन कंपन्या बोली प्रक्रियेत उतरल्या होत्या. खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत केवळ एकच कंपनी बाकी आहे.
बोली लावणाऱ्यांची माघार
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बोली लावणाऱ्यांमध्ये केवळ एकच कंपनीचे नाव शिल्लक आहे. बीपीसीएल भारताची सर्वात मोठी सरकारी ऑईल रिफायनरी आणि आणि इंधन विपणन क्षेत्रातील कंपनी आहे. तेलाच्या दरात सातत्याने चढउतार दिसून येत आहे. देशांतर्गत इंधनाचे दर निश्चित करण्यासाठीच्या धोरणांमध्ये एकवाक्यता नसल्यामुळे कंपन्या खासगीकरण प्रक्रियेतून बाहेर पडल्या आहेत.
गंगाजळीत किती भर?
वर्तमान शेअरच्या आधारावर बीपीसीएल मध्ये सरकारची भागीदारी 38000 कोटी रुपयांची आहे. त्यासोबतच लिलाव प्रक्रियेतून 18,700 कोटी रुपयांची सरकारच्या गंजाजळीत भर पडणार आहे. केंद्रानं बीपीसीएल मधील 26 टक्के भागीदारी विक्रीचा निर्णय घेतल्यास बोली लावणाऱ्या कंपनीला 37 हजार कोटी रुपये अदा करावे लागतील. केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी अद्याप अधिकृत शेअर्स विक्रीचं प्रारुप आणि संख्या निश्चित करण्यात आलेलं नाही.
स्वेच्छा निवृत्तीचा मार्ग
केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत या योजनेची घोषणा करत सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील भागीदारी विकून कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांसोबत अन्य क्षेत्रातील कंपन्यांचा देखील समावेश होता. बीपीसीएलच्या खासगीकरणाच्या दिशेनं यापूर्वीच पावलं टाकण्यात आली होती. बीपीसीएलच्या कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्तीचा पर्यायाची मुभा यापूर्वीच बहाल करण्यात आली आहे. गुंतवणुकदारांचा निरुत्साह व रशिया-युक्रेन युद्धामुळं कच्च्या तेलाच्या भडकलेल्या किंमतीचा थेट परिणामामुळे तेल कंपन्यांत अस्थिरतेचं वातावरण आहे.
