आता Cheque bounce करणं पडेल महागात, वाढत्या प्रकरणांमुळे कोर्टाचा मोठा निर्णय

मुंबई : चेक बाऊन्सच्या प्रकरणांमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आता कठोर नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. Negotiable Instruments Act, 1881 अन्वये आता चेक बाऊन्स प्रकरणांना फौजदारी गुन्हा मानलं जाईल. यामुळे अशी प्रकरणं लवकरात लवकर निकाली लावण्यात यावी अशी कोर्टाची इच्छा आहे. कोर्टामध्ये प्रलंबित असलेल्या 35 लाखाहून अधिक खटल्यांना ‘विचित्र’ परिस्थिती असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले आणि यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारला विशिष्ट कालावधीसाठी अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करण्याचा कायदा करण्याची सूचना केली. (Cheque bounce supreme court proposes additional courts for cheque bounce cases)

सरन्यायाधीश एस.ए. बावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, राज्य घटनेच्या कलम 247 नुसार केंद्र सरकारला धनादेश रोख्यांची प्रकरणे हाताळण्याचे अधिकार आहेत आणि ते त्याचे कर्तव्यही ठरते. घटनेच्या कलम 247 मध्ये संसदेला अधिकार देण्यात आला आहे की त्याद्वारे बनवलेल्या कायद्यांच्या चांगल्या कारभारासाठी काही अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करता येतील. युनियनच्या यादीशी संबंधित विद्यमान कायद्यांच्या बाबतीतही ते असे पाऊल उचलू शकते. खंडपीठात न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, बीआर गवई, एएस बोपन्ना आणि एस रवींद्र भट यांचा देखील समावेश आहे.

प्रलंबित प्रकरणांची संख्या सतत वाढत आहे

खंडपीठाने म्हटले आहे की, “कायद्याच्या विकृतीमुळे त्याअंतर्गत प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या वाढत आहे. अशा प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी तुम्ही ठराविक मुदतीसाठी अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करू शकता. ” (Cheque bounce supreme court proposes additional courts for cheque bounce cases)

संबंधित बातम्या – 

Gold Silver Price : सोनं-चांदी झाली स्वस्त; वाचा पुढे सोनं वधारेल की आणखी घसरेल

Petrol Diesel Rate Today : पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींमुळे दिलासा, सहाव्या दिवशी पाहा काय आहेत दर

Gold Silver Rate Today: सोने आणि चांदी 1217 रुपयांनी स्वस्त; झटपट तपासा 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव

(Cheque bounce supreme court proposes additional courts for cheque bounce cases)