बँकिंग क्षेत्रातील नव्या धोरणांचा ठेवीदारांना फायदा; अनेक वर्षांपासून अडकलेले पैसे मिळाले परत, मोदींची बँक ठेवी विमा कार्यक्रमात माहिती

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  आज दिल्लीमध्ये बँक ठेवी विमा कार्यक्रमात (bank deposit insurance programme) ठेवीदारांशी संंवाद साधला. यावेळी बोलताना मोदी म्हणाले की, आजचा दिवस आपल्या सर्वांसाठीच महत्त्वाचा आहे. पूर्वी जर एखाद्या बँकेचे दिवाळे निघाले तर ठेवीदारांचे पैसे त्यांना परत मिळतीलच याची खात्री नव्हती. तसेच ते कधीपर्यंत मिळतील याचा देखील कोणताही निश्चित कालावधी नव्हता. मात्र आता ठेवीदारांच्या समस्येवर सरकारने कायमस्वरूपी तोडगा शोधून काढला आहे. आता कोणतीही बँक डबघाईला आली, किंवा तिचे दिवाळे निघाले तर ठेवीदारांना त्यांचा पैसा 90 दिवसांच्या आता परत मिळणार आहे. केंद्राच्या या नव्या कायद्यानुसार गेल्या काही दिवसांमध्ये एक लाखांपेक्षा अधिक ठेवीदारांना त्यांचे अनेक वर्षांपासून बँकेत अडकलेले पैसे परत मिळाले आहेत. ही रक्कम जवळपास  1300 कोटी रुपयांच्या घरात आहे.

5 लाखांपर्यंतच्या ठेवींची जबाबदारी

पुढे बोलताना मोदी म्हणाले की, नागरिक कष्ट करतात त्यातून मिळणाऱ्या पैशांची बचत करतात. ही बचत ते मोठ्या विश्वासाने बँकेच्या हाती सोपावतात. मात्र अचानक बँकेचे दिवाळे निघाले तर त्यांचे पैसे बँकेत अडकून पडतात. हक्काचे पैस मिळत नसल्याने त्यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होते. मात्र आता हे सर्व बंद झाले आहे. कोणत्याही कारणाने बँकेच्या व्यवहारावर प्रतिबंध आले, तरी देखील ठेवीदारांना त्यांचे पैसे तीन महिने म्हणजे 90 दिवसांच्या आत मिळतील अशी तरतुद आता करण्यात आली आहे.  पुर्वी एखाद्या बँकेचे दिवाळे निघाले तर जनतेला त्यांचे पैसे परत मिळतील याची कोणतीच खात्री नव्हती. मात्र त्यानंतर अशा परिस्थिमध्ये ठेवीदारांच्या 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या रकमेची जबादारी सरकारने घेतली. त्यानंतर हे प्रमाण वाढून एक लाखांपर्यंत नेण्यात आले आणि आता बँकेंचे दिवाळे निघाले तरी देखील ठेवीदारांना 90  दिवसांच्या आत 5 लाखांपर्यंतच्या ठेवी परत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

बँकिंग क्षेत्राचा विस्तार करण्याचे धोरण

बँकांच्या विलिनिकरण प्रक्रियेबाबत बोलताना मोदी म्हणाले की, ज्या छोट्या छोट्या बँका आहेत, त्यांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलिनिकरण करून एक सशक्त अशी बँकिंग प्रणाली निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासोबच ज्या सहकारी बँका आहेत, त्यांच्या कारभारावर आरबीआयचे नियंत्रण असणार आहे. त्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेबाबत ग्राहकांच्या मनात विश्वास निर्माण होईल. आजही भारताच्या अनेक गावांमध्ये बँका नाहीत. तेथील नागरिक बँकिंग व्यवस्थेपासून कोसो दूर आहेत. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अशा गावांपर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

संबंधित बातम्या 

क्रिप्टोच्या दरात तेजी; जाणून घ्या प्रमुख करन्सींचे दर

कोरोनामुळे झालेले नुकसान वेगाने भरून काढणाऱ्या निवडक अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश; अर्थ मंत्रालयाकडून अहवाल सादर

पूर्व-मध्य रेल्वे मालामाल; प्रवाशांची संख्या दुपटीने वाढली, उत्पन्नात 49 टक्क्यांची वाढ