Union Budget 2023 :  सर्वसामान्य जनतेची महागाईने होरपळ, आता केंद्रीय अर्थमंत्रीच देतील दिलासा 

नवी दिल्ली : महागाईने (Inflation) होरपळलेल्या जनतेला आगामी बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. सर्वसामान्यांचे लक्ष 1 फेब्रुवारी 2023 रोजीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे (Union Budget 2023) लागले आहे. कोरोना महामारी, रशिया-युक्रेनचे युद्ध यामुळे महागाई गगनाला भिडली आहे. तर सामान्यांचे उत्पन्न घटले आहे. या कात्रीत नागरिकांचे हाल होत आहे. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांच्याकडून त्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. अर्थमंत्री येत्या अर्थसंकल्पात त्यांच्या समस्या दूर करतील. त्यांना दिलासा देतील, अशी अपेक्षा आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना आगामी अर्थसंकल्पात या बाबतीत दिलासा हवा आहे.

सध्या मोदी सरकारने देशातील गरीबांना मोफत उपचारांसाठी आयुष्यमान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) सुरु केली आहे. या योजनेतंर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार घेता येतात. देशातील मोठी लोकसंख्या या योजनेपासून वंचित आहे. सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीयांना या योजनेचा लाभ हवाय.

कोरोनाच्या महासंकटानंतर देशात आरोग्य विम्याविषयी प्रचंड जागरुकता आली आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गाला आयुष्यमान भारत योजनेचे लाभ हवे आहेत. केंद्र सरकारने या योजनेत सुधारणा केल्यास मोठ्या वर्गाला योजनेचा लाभ होईल.सध्या आरोग्य विम्यावर 25,000 रुपयांची कर सवलत मिळते. त्यात वाढ करण्याची मागणी होत आहे.

प्राप्तिकर कायद्यातील कलम 80सी अंतर्गत 1 लाख रुपयांपर्यंतची कर सवलत जवळपास 20 वर्षे लागू होती. 2014 मध्ये त्यात वाढ झाली. ही सवलत 1.5 लाख रुपये करण्यात आली. पण सध्या महागाईने उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे कलम 80सी अंतर्गत कमीत कमी 3 आणि जास्तीत जास्त 5 लाखांपर्यंत कर सवलत मिळण्याची अपेक्षा आहे.

घर खरेदी करताना सवलतीसंदर्भात स्वतंत्र कायदा अथवा नियम आणण्याची मागणी करण्यात येत आहे. आता घराच्या किंमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्या बाहेर पोहचल्या आहेत. 80सी अंतर्गत विमा योजना आणि मुलांच्या शिक्षणाचा खर्चही समाविष्ट करण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या पैशांची बचत होईल.

या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी कर सवलतीची मर्यादा वाढविण्याची मागणी नोकरदार वर्गाकडून करण्यात येत आहे. गेल्या अनेक वर्षांत केंद्रीय कर रचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सध्या 2.5 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नावर कर सवलत मिळते.

कर सवलतीची ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी नोकरदार वर्गाकडून करण्यात येत आहे. ही सवलत मर्यादा 5 लाख रुपये करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. नवीन कर पद्धत अजून आकर्षक करण्यासाठी त्यात बदलाची मागणी करण्यात येत आहे. आयकर स्लॅबमध्ये बदलाची मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे.

कोरोना काळात झटपट कमाईसाठी अनेकांनी शेअर बाजारात गुंतवणूक केली. एका अहवालानुसार, डीमॅट खात्यांची संख्या जवळपास 12 कोटी रुपये झाली. शेअर खरेदी आणि विक्रीवर वसूल करण्यात येत असलेला थेट कर ( STT) समाप्त करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

शेअर बाजारात प्रत्येक व्यवहारावर LTCG, STT आणि GST लावण्यात येतो, त्याला गुंतवणूकदार विरोध करत आहेत. ही पद्धत बदलली तर भारतीयच नाही परदेशी गुंतवणूकदारही जास्त गुंतवणूक करतील अशी आशा आहे.