Digital Rupee : डिजिटल रुपयामुळे सरकारची इतक्या कोटींची बचत, आखिर बचत भी तो है कमाई..

नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 1 नोव्हेंबरपासून डिजिटल रुपयाचा (Digital Currency) पायलट प्रकल्प सुरु केला आहे. रुपयाच्या डिजिटल रुपामुळे चलनी नोटा छापण्यासाठीचा खर्च, त्याचे वितरण आणि जुन्या नोटांच्या देखरेखीवरचा भरमसाठ खर्च (Expenditure) कमी होऊ शकतो. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारचे हे महत्वपूर्ण पाऊल मानण्यात येत आहे.

RBI च्या रिपोर्टनुसार, 2021 मध्ये 997 कोटी नोटा खराब झाल्या होत्या. तर चलनी नोटा छापण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांत सरकारला तब्बल 44,000 कोटी रुपये खर्च आला आहे. ही आकडा अत्यंत मोठा आहे.

रोजच्या वापरात किती नोटा असाव्यात याविषयीचा निर्णय केंद्रीय बँक घेत असते. हजार, कोटींच्या नोटा छापण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होतो. सरकारच्या तिजोरीतील मोठी रक्कम भारतीय चलन छापण्यासाठी खर्च होते.

10 वर्षांपूर्वी 2012-13 मध्ये नोटा छापण्यासाठी 2,872 कोटी रुपयांचा खर्च आला होता. तर नोटबंदीच्या काळात (Demonetization) 2017-18 नोटा छापण्यासाठी खूप मोठी रक्कम खर्च पडली. या वर्षी नोटा छापण्यासाठी 7,965 कोटी रुपये खर्च झाले.

दैनंदिन व्यवहारातील नोटाच्या वापरामुळे त्या जीर्ण होतात, फाटतात. ही समस्या सोडविण्यासाठी आरबीआयने एक समित गठीत केली होती. या समितीने वेगवेगळ्या नोटांच्या काळाविषयी माहिती दिली.

रिपोर्टनुसार, 10 रुपये आणि 50 रुपयांच्या नोटांचा सर्वात जास्त वापर करण्यात येतो. त्याचा परिणाम नोटांवर होतो. या नोटा जास्त काळ टिकत नाहीत. त्या लवकर खराब होतात. त्या जीर्ण होतात.

रिपोर्टनुसार, 10 रुपये आणि 50 रुपयांच्या नोटा फारतर 2.6 वर्षच टिकतात. तर 20 रुपये आणि 100 रुपयांच्या नोटा 3.6 वर्ष टिकतात. 500 आणि 1,000 रुपयांच्या नोटा 4.6 वर्षे टिकतात.

दरवर्षी जीर्ण, फाटक्या, मळालेल्या नोटांचा महापूर आरबीआयकडे येतो. 2021 मध्ये देखील 99,702 लाखांहून अधिक नोटा आल्या होत्या. त्यांची विल्हेवाट लावण्यात आली. चलनातील त्यांचे मूल्य सुमारे 1.75 लाख कोटी रुपये होते.