EPF Payment Limit : कामगारांचे कोटकल्याण, कामगार मंत्रालय EPF वेतन मर्यादा वाढवण्याच्या तयारीत, पगार मर्यादा होणार 21,000 रुपये

EPF Salary Limit News : देशभरातील कामगार-कर्मचा-यांसाठी (Employees) आनंदाची बातमी आहे. त्यांचे भविष्य सुरक्षित रहावे आणि आयुष्याची संध्याकाळ त्यांना आनंदात घालवता यावी यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPFO) अतंर्गत वेतन मर्यादा (Salary Limit) वाढवण्याचा विचार युद्धपातळीवर सुरु आहे. कामगार मंत्रालयाने (Labour Ministry) त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. निवृत्तीनंतर (After Retirement) कर्मचा-यांचे आयुष्य सुसह्य व्हावे यासाठी हा खटाटोप सुरु आहे. यामुळे एकीकडे कर्मचा-यांच्या हातात येणारा पगार कमी होणार असला तरी निवृत्तीनंतर त्यांचे आयुष्य सुखी होईल. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने अंतर्गत वेतन मर्यादा सध्याच्या 15,000 रुपयांवरून 21,000 रुपये प्रति महिना करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याचे वृत्त एनडीटीव्ही प्रॉफिटने दिले आहे. विशेष म्हणजे हा प्रस्ताव आता जरी समोर रेटण्यात येत असला तरी हा प्रस्ताव मागील तारखेपासून लागू होऊ शकतो.

तर दहाव्यांदा होणार वाढ ?

कर्मचा-यांच्या भविष्य सुकर आणि सुरक्षित करण्यासाठी 1952 साली केंद्र सरकारने भविष्य निर्वाह निधी योजना अंमलात आणली. सुरुवातीच्या काळात या योजनेसाठीची वेतन मर्यादा 300 रुपये होती. वेतनश्रेणींची ही मर्यादा केंद्र सरकारने वेळोवेळी वाढवली. २००१ मध्ये ‘ईपीएफ’साठीची वेतनश्रेणी मर्यादा 6 हजार 500 रुपये होती. आठ वर्षांपूर्वी 2014 साली मर्यादा वाढवण्यात आली. ईपीएफओच्या स्थापनेनंतर ही नवव्यांदा वाढ करण्यात आली होती. त्यावेळी ही मर्यादा 15 हजार रुपये करण्यात आली. आता ही मर्यादा 21,000 रुपये करण्याची शक्यता आहे.

विद्यमान नियमांनुसार, 20 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या कोणत्याही कंपनीला EPFO ​​मध्ये नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे आणि उत्पन्नाच्या मर्यादेत असलेल्यांना अनिवार्यपणे लाभ प्रदान करणे आवश्यक आहे. आता वेतन मर्यादा 21,000 पर्यंत वाढवून, अंदाजे 7.5 दशलक्ष अधिक कामगार EPFO ​​अंतर्गत आणले जातील, संघटनेकडे अगोदरच 68 दशलक्ष योगदान देणाऱ्या सदस्यांची संख्या आहे. EPF अंतर्गत लाभ भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आणि विम्याचे लाभ या नवीन सदस्यांना मिळतील.

कंपन्यांची अजूनही घालमेल

कोरोनामुळे अजूनही कंपन्या सावरलेल्या नाहीत. त्यांचा आर्थिक ताळेबंद अजूनही ताळ्यावर आला नसल्याचा कंपन्यांचा दावा आहे. अजून मागील नुकसान भरून काढण्यात कंपन्यांना कालावधी लागणार आहे.त्यामुळे त्यांनी प्रस्तावित वाढ लागू करण्यासाठी आणखी वेळ मागितला आहे. हे सरकारी तिजोरीसाठी देखील दिलासा असेल, कारण केंद्र सध्या EPFO ​​च्या कर्मचारी पेन्शन योजनेसाठी दरवर्षी सुमारे 6,750 कोटी रुपये देते. या योजनेसाठी EPFO ​​सदस्यांच्या एकूण मूळ वेतनाच्या 1.16 टक्के योगदान सरकार देत आहे.