Aatma Nirbhar Bharat Package : शेती, दुग्धव्यवसाय, फळ उद्योगांसह कृषी क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांच्या मोठ्या घोषणा

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 लाख कोटी रुपयाचं ‘स्वावलंबी भारत अभियान’ पॅकेज जाहीर केलं. या पॅकेजची सलग तिसऱ्या दिवशी पत्रकार परिषद घेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी माहिती दिली. यावेळी त्यांनी शेती, मत्स्य व्यवसाय आणि त्या संबंधित इतर व्यवहारांबाबत आर्थिक मदतीच्या महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यातील 8 घोषणा या शेतकऱ्यांशी संबंधित तर प्रशासन संबंधित 3 घोषणा होत्या. (FM Nirmala Sitharaman Farmer Economic Package)

भारत हा सर्वात मोठा दूध, ज्यूट उत्पादक आणि डाळींचे उत्पादन करणारा, दुसऱ्या क्रमांकाचा ऊस, कापूस, शेंगदाणे, फळे, भाज्या आणि मत्स्य उत्पादक आहे. त्याशिवाय तिसऱ्या क्रमांकाचा तृणधान्य उत्पादक आहे. भारतीय शेतकऱ्यानं मोठे परिश्रम करत आपल्याला सर्वाधिक उत्पादन मिळवून देईल याची काळजी घेतली आहे, असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांना सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे

लॉकडाऊन दरम्यान, 74 हजार 300 कोटींपेक्षा जास्त किंमतीची किमान आधारभूत खरेदी करण्यात आली. त्यात पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत 18 हजार 700 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात देण्यात आले. तर पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 6,400 कोटी रुपये दिले गेले.

दुग्ध सहकारी संस्थांसाठी नवी योजना

लॉकडाऊन कालावधीत दुधाची मागणी 20-25 टक्क्यांनी कमी झाली. येत्या 2020-21 वर्षामध्ये दुग्ध सहकारी संस्थांना वार्षिक 2 टक्के दराने व्याज सवलती देण्याची नवीन योजना जाहीर केली. यामुळे 2 कोटी शेतकऱ्यांना 5000 कोटी रुपयांची अतिरिक्त लिक्विडीटी मिळेल.

शेतकर्‍यांना तातडीने एक लाख कोटी रुपयांचा कृषी-पायाभूत सुविधा निधी देणार अशी मोठी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. यामुळे अॅग्रीगेटर, FPOs, कोल्ड चेनला पैसा मिळेल. तसेच स्टोरेज, यार्ड उभारणीसाठी पैसा मिळेल. त्याशिवाय फूड एन्टरप्राइजेससाठी 10 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार, याचा फायदा 2 लाख छोट्या फूट एन्टरप्राइजर्सला मिळणार आहे.

अर्थमंत्र्यांचे महत्त्वाचे महत्त्वाचे मुद्दे

?कृषी आणि कृषी निगडित क्षेत्राला 1 लाख कोटी ?फळ प्रक्रिया उद्योगासाठी 10 हजार कोटी ?मत्स्यसंपदा योजनेसाठी 20 हजार कोटी ?पाळीव प्राणी लसीकरणासाठी 13 हजार 343 कोटी ?दुग्धव्यवसाय पायाभूत सुविधांसाठी 15 हजार कोटी ?वनौषधींसाठी 4 हजार कोटी ?मधमाशी पालन- 500 कोटी रुपये

दूग्ध आणि वनौषधींसाठी अर्थमंत्र्यांच्या घोषणा

दुग्धव्यवसाय पायाभूत सुविधांसाठी 15 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. तर पाळीव प्राणी लसीकरणासाठी 13 हजार 343 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय वनौषधींसाठी 4 हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वनौषधींचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पादन 5 हजार कोटीने वाढेल. जवळपास 10 लाख हेक्टर क्षेत्रावर वनौषधी घेणार असेही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.

मधमाशी पालन व्यवसायासाठी 500 कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. याचा 2 लाख मधुमक्षिकापालकांना लाभ होईल, कृषीपुरवठा साखळीसाठी अतिरिक्त 500 कोटी दिले जाणार आहे. असेही अर्थमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.  (FM Nirmala Sitharaman Farmer Economic Package)

जीवनावश्यक वस्तू कायदा बदल 

भाजीपाला पुरवठ्यासाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन’ राबवण्यात येणार आहे. तसेच भाजीपाल्याच्या वाहतुकीसाठी 50 टक्के अनुदान मिळणार आहे.

सरकारकडून शेतकर्‍यांना चांगल्या किंमती मिळवून देण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात (Essential Commodities Act) सुधारणा करण्यात आली आहे. यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंवरील सरकारी नियंत्रण हटवले. डाळी, खाद्यतेले, कांद्यावरचे नियंत्रण हटवण्यात आले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांना माल विकण्यासाठी पर्याय देण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना परराज्यातही माल विकता येणार, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या : 

Nirmala Sitharaman LIVE | शेती संबंधित उद्योग धंद्यांसाठी 1 लाख कोटींची तरतूद : अर्थमंत्री