इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारावर कोणत्याही प्रकारचे चार्जेस लावू नका, अर्थ मंत्रालयाचे बँकांना निर्देश
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शनवर कोणत्याही प्रकारचे चार्जेस लावू नये, असे निर्देश केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सर्व बँकांना दिले आहेत (Finance ministry asked banks not to levy any charge on electronic transactions).
नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शनवर कोणत्याही प्रकारचे चार्जेस लावू नये, असे निर्देश केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सर्व बँकांना दिले आहेत. “काही बँका UPI ट्रांजेक्शनवर चार्जेस लावत असल्याचं समोर आलं आहे. एका विशिष्ट ट्रांजेक्शनच्या मर्यादेनंतर मर्चंट डिस्काउंट रेट्स (एमडीआर) घेतले जात आहेत. मात्र, हे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॅक्सेसच्या (सीबीडीटी) निर्णयाविरोधात आहे”, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे (Finance ministry asked banks not to levy any charge on electronic transactions).
सीबीडीटीच्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटवर याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. “ज्या बँकांनी 1 जानेवारी 2020 नंतर ग्राहकांकडून डिजीटल ट्रांजेक्सनवर चार्जेस लावले असतील त्यांनी ते पैसे ग्राहकांना परत करावे. त्याचबरोबर यापुढे कोणत्याही बँकेने अशाप्रकारचे चार्जेस लावू नये”, असं सीबीडीटीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
CBDT has issued Circular no. 16/2020 on 30th August, 2020 advising banks to immediately refund the charges collected, if any, on or after 1st January, 2020 on transactions carried out using the electronic modes prescribed under section 269SU of the Income-tax Act,1961.(1/2) pic.twitter.com/Dw0D5oVi8T
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 30, 2020
हेही वाचा : ई-पासचे काय होणार? मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली महत्त्वाची बैठक
