Budget 2023 : आगामी अर्थसंकल्पासाठी मंथन, करदात्यांना मिळणार दिलासा? केंद्रीय अर्थमंत्री खिशावरचा ताण कमी करणार का..
Budget 2023 : येत्या अर्थसंकल्पात तुम्हाला दिलासा मिळेल का? की पुन्हा पडणार महागाईचा मार..
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आगामी अर्थसंकल्पाची ((Budget 2023) तयारी सुरु केली आहे. आज, मंगळवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थसंकल्पाविषयी मंथन झाले. व्हर्च्युअल बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. अर्थसंकल्प पूर्व बैठकांचे आयोजन करण्यात येऊन त्यामाध्यमातून नियोजन (Planning) करण्यात येणार आहे.
दरम्यान आगामी अर्थसंकल्पाच्या या मॅरेथॉनची (Marathon) लगबग सुरु होण्याच्या अगोदरच केंद्रीय अर्थमंत्रालयानेच (Central Finance Ministry) प्राप्तिकरांचा दर(Income Tax Rates) कमी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे करदात्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
या बैठकांच्या सत्रात केंद्रीय अर्थमंत्री अगोदर कॉर्पोरेट सेक्टरच्या मागण्यांचा विचार करतील. त्यानंतर इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि हवामान बदलासंबंधीच्या संघटना यांचे म्हणणे ऐकून घेतील. त्याआधारे अर्थसंकल्पात काही गोष्टींना प्राधान्य देण्यात येईल.
Union Finance Minister Smt. @nsitharaman chaired her 4th #PreBudget2023 consultation with the experts of #FinancialSector and #CapitalMarkets in New Delhi, today. (1/2) pic.twitter.com/pwTEltEmgU
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) November 22, 2022
या मॅरेथॉन बैठकांपूर्वीच भारतीय उद्योग परिसंघाने (CII) त्यांच्या मागण्यांचा, सूचनांचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे एकंदरीतच दोन महिन्यात अर्थसंकल्पाविषयी मोठ्या घडामोडी घडणार आहे.
CII ने पण व्यक्तिगत आयकर कमी करण्याची मागणी केली आहे. CII चे अध्यक्ष संजीव बजाज यांनी आयकर कमी करण्यावर केंद्र सरकारने विचार करण्याची मागणी केली आहे. याविषयीचा त्यांनी प्रस्ताव दिला आहे.
अर्थव्यवस्थेत मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित व्यवस्थित जुळविण्यासाठी आयकर कमी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. आयकर कमी झाल्यास त्याचा फायदा जवळपास 5.83 कोटी करदात्यांना होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयानुसार, ऑक्टोबर 2022 मध्ये एकूण 1,51,718 कोटी रुपयांची जीएसटी वसुली झाली. यापूर्वी एप्रिल, 2022 मध्ये सर्वाधिक जीएसटी वसुली झाली होती. त्यावेळी केंद्र सरकारला 1.50 लाख कोटींची कर प्राप्ती झाली होती.
ऑक्टोबर महिन्यात केंद्रीय जीएसटीतून 26,039 कोटी, राज्यांच्या मदतीने 26,039 कोटी तर केंद्र आणि राज्यांनी संयुक्तरित्या 81,778 कोटी रुपये जमा केले आहे.
