शेअर बाजारातील परेदशी गुंतवणूकदार धास्तावले; परकीय निधीचा हिस्सा निचांकी पातळीवर

2019 पासून पृथ्वीचे वासे फिरले आहेत. कोरोनाने दोन वर्षे पृथ्वीवासीयांना वेठीस धरल्यानंतर आता युद्धजन्य परिस्थितीने जगाला वेठीस धरले आहे, एवढेच कमी की काय सर्वच देशांत महागाईने कळस गाठला आहे, काही देशांत दिवाळखोरीमुळे आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. तर काही देश भविष्यातील धोक्यांमुळे धास्तावले आहेत. या सर्व घडामोडींचा मोठा फटका भारतीय शेअर बाजारावर (Share Market) दिसून येत आहे. धास्तावलेल्या परेदशी गुंतवणुकदारांनी (Foreign Investors) देशांतर्गत शेअर बाजारातील त्यांची हिस्सेदारी (FPI Ownership) कमी केली आहे. परकीय निधीचा हिस्सा कोविडपूर्व निचांकी पातळीवर पोहचला आहे. हा हिस्सा 619 अब्ज डॉलर्सच्या एनएसई 500 कंपन्यांमध्ये यावर्षी मार्चमध्ये 19.5 टक्क्यांच्या बहु-वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचला, असे एका विश्लेषणातून दिसून आले आहे. मार्च 2022 मध्ये एफपीआय मालकी 19.5 टक्के होती, जी गेल्या तीन वर्षातील सर्वात कमी आहे,  2019 मध्ये कोविड-पूर्व काळात मार्चमध्ये ती 19.3 टक्के होती.

अहवाल काय सांगतो?

वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीज इंडियाच्या अहवालानुसार, वर्षाच्या आधारावर त्यांची मालकी 21.2 टक्के होती, जी मार्च 2021 मध्ये रेकॉर्ड स्तरावर दुस-या क्रमांकाची आहे. डिसेंबर 2017 मध्ये विदेशी फंडांची देशांतर्गत शेअरमधील मालकी 18.6 टक्के होती, जी पाच वर्षांतील सर्वात कमी होती आणि डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च होती. त्यावेळी त्यांच्याकडे 21.4 टक्के देशांतर्गत समभाग होते. विशेष म्हणजे, परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांचे  शेअर्सचे नुकसान देशांतर्गत फंडांच्या समभागांच्या वाढत्या मालकीमुळे चांगल्या प्रकारे भरुन निघाले आहे, ज्यांनी मार्चमध्ये 6 अब्ज डॉलर्स आणि आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये 14.6 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

सर्वाधिक वाटा ऊर्जा क्षेत्रात

एफपीआयच्या 619 अब्ज डॉलर्सच्या मालकीपैकी सर्वाधिक वाढीव वाटा ऊर्जा साठ्यात होता. त्यातील हा हिस्सा 16.2 टक्के इतका होता. त्यानंतर आयटीमध्ये 14.8 टक्के आणि दळणवळण सेवा 4 टक्के इतका हिस्सा होता. एकूण वाटपात, वित्तीय संस्थांनी अजूनही 31.4 टक्क्यांसह आघाडी घेतली आहे आणि त्यानंतर विवेकाधीन 9 टक्के हिस्सा आहे.

सलग सहाव्यांदा घसरण

एकट्या मार्चमध्ये सलग सहाव्या महिन्यात परदेशी गुंतवणुकदारांना घसरणीचा सामना करावा लागला आहे. सततच्या भू-राजकीय जोखमीमुळे, पुरवठ्याच्या कमतरतेमुळे वाढलेली महागाई, वस्तूंच्या वाढत्या किंमती यामुळे मार्च 2020 नंतर ही सर्वाधिक गंभीर बाब होती, असे अहवालात म्हटले आहे. बाजारातील घसरणीच्या पार्श्वभूमीवरही उदयोन्मुख बाजार निधीत सातत्याने वाढ होत असल्याने भारतासाठी ही समाधानाची बाब म्हणावी लागेल.