महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक नेमकं काय आहे? विधानसभेत फडणवीसांनी दिली A टू Z माहिती

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडलं आहे. या विधेयकावर विधानसभेत चर्चा सुरू आहे. हे विधेयक नेमकं काय आहे? या विधेयकांतर्गत नेमक्या काय तरतुदी आहेत? याबाबत यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली आहे. धर्मस्वातंत्र्य विधेयक मांडणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य नाही, 12 राज्यात ते लागू करण्यात आलं आहे. हे विधेयक कुठल्याही एका धर्मासाठी किंवा धर्माविरुद्ध नाही. हे विधेयक सर्व धर्मांना लागू आहे, असं यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

नेमकं काय म्हणाले फडणवीस?

धर्मस्वातंत्र्य विधेयक मांडणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य नाही, 12 राज्यात ते लागू करण्यात आलं आहे. हे विधेयक कुठल्याही एका धर्मासाठी किंवा धर्माविरुद्ध नाही. हे विधेयक सर्व धर्मांना लागू आहे. राज्यात अनेक वेळा धर्मांतर मुद्द्यावर, विवाह विषयामुळे कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होते. आता आपल्याकडे जी काय न्याय संहिता आहे, त्यामध्ये त्याबाबत सुस्पष्टता नाही.  मात्र जर  स्पेसिफिक तरतूद असली तर अशा अडचणी निर्माण होत नाहीत.  दोन बाजूंची लोक एकमेकांसमोर येऊन कायदा सुव्यवस्था परिस्थिती निर्माण होऊ नये, म्हणून ही तरतूद करण्यात आली आहे.

हे राज्याच्या अधिकार कक्षेत येते म्हणून राज्याने कायदा करावा असे केंद्राने सांगितले आहे. १९६८ पासून हे कायदे झाले आहेत.  बळजबरी, फसवणूक व बेकायदेशीर धर्मांतरापासून संरक्षण करण्यासाठी हे विधेयक आहे. नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे. या विधेयकात व्याख्या स्पष्ट केल्या आहेत, ज्यामध्ये आमीष, जबरदस्ती, लबाडी, बळजबरी किंवा अल्पवयीन असेल, अशा धर्मांतराला या विधेयकात बेकायदेशीर धर्मांतर ठरवण्यात आलं आहे. अशा पद्धतीने कोणी वागू नये म्हणून या विधेयकात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.  या तरतुदीचं उल्लंघन करून जर धर्मांतर झालं तर ती व्यक्ती किंवा संस्था जे यात सामील असतील त्याप्रमाणे ते शिक्षेस पात्र असतील असं यावेळी फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. तसेच हे धर्मांतर झालं असं मानलं जाणार नाही, हे देखील यावेळी फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे.

बेकायदेशीर धर्मांतर करून लग्न होतात.  त्यानंतर काय करायचे याबाबत न्यायालयाने वेळोवेळी निर्णय दिले आहेत.  त्यानुसार तरतूद केली आहे, बेकायदेशीर धर्मांतराद्वारे केलेला विवाह रद्द घोषित केला जाईल.  त्यातून जन्माला आलेलं बालक हा आई ज्या पूर्वाश्रमीच्या धर्माची असेल तो मुलगा त्याच धर्माचा मानला जाईल. वडिलांकडे उत्तराधिकार मिळवण्याचा हक्क मात्र त्याचा कायम असेल.  तसेच पोटगीसाठी ते हक्कदार असतील. बाळाचा ताबा मात्र आईकडे असेल, असं यावेळी फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.