सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय, केंद्र सरकारने UPS संदर्भात घेतला हा निर्णय
यूपीएससाठीही एनपीएस अंतर्गत उपलब्ध असलेलेच कर लाभ मिळणार आहे. एनपीएस अंतर्गत यूपीएस हा पर्याय म्हणून उपलब्ध असल्यामुळे दोन्हींसाठी सारखे कर नियम लागू होतील. यामुळे दोन्ही योजनांमध्ये समानता राहणार आहे.
केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) प्रमाणे युनिफाइट पेन्शन योजना (यूपीएस) संदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. एनपीएसप्रमाणे यूपीएससाठीही करामध्ये सुट मिळणार आहे. अर्थ मंत्रालयाने ४ जुलै रोजी हा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत फक्त NPS अंतर्गत उपलब्ध करात सुट मिळत होती. परंतु आता एनपीएस ऐवजी नवीन पेन्शन योजना यूपीएस स्वीकारू इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
यूपीएससाठीही एनपीएस अंतर्गत उपलब्ध असलेलेच कर लाभ मिळणार आहे. एनपीएस अंतर्गत यूपीएस हा पर्याय म्हणून उपलब्ध असल्यामुळे दोन्हींसाठी सारखे कर नियम लागू होतील. यामुळे दोन्ही योजनांमध्ये समानता राहणार आहे. आता यूपीएस निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चांगले कर लाभ मिळू शकणार आहे. कर्मचारी जेव्हा एनपीएसमध्ये पैसे गुंतवतात तेव्हा त्यांना कर सवलत मिळते. ही सवलत त्यांनी जुनी कर प्रणाली निवडली आहे की नवीन यावर अवलंबून असते. ही सवलत सामान्य गुंतवणूकदारांना देखील उपलब्ध आहे.
काय मिळतात फायदे
- 80सीसीडी(1): जर तुम्ही तुमच्या पगारातून एनपीएसमध्ये पैसे गुंतवले तर तुम्हाला कर सवलत मिळू शकते. या सवलतीची मर्यादा तुमच्या मूळ पगाराच्या १०% किंवा १.५ लाख रुपये जे कमी असेल ते मिळणार आहे.
- 80CCD(1B): तुम्ही एनपीएस टियर-१ खात्यात आणखी ५० हजार रुपये जोडले असतील, तर तुम्ही त्यावर अतिरिक्त कर सूट मिळण्यास पात्र आहात.
- 80सीसीडी(2): सरकार तुमच्या एनपीएस खात्यात जमा केलेले पैसे (तुमच्या मूळ पगाराच्या आणि डीएच्या सुमारे १४%) देखील करमुक्त आहेत.
न्यू टॅक्स रिजीम
सरकारकडून एनपीएस खात्यात देण्यात आलेल्या कंट्रीब्यूशनवर (कलम 80CCD(2)) वर ही टॅक्स सुट मिळणार आहे. सरकार या सुटसाठी मूळ पगार, महागाई भत्ते यावर १४ टक्के करसवलत मिळू शकते. परंतु तुम्ही स्वत: एनपीएस खात्यात पैसा जमा केल्यावर नवीन कर प्रणालीत सुट मिळत नाही. केंद्र सरकारी कर्मचारी ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत एनपीएसवरून यूपीएसमध्ये जाऊ शकतात. यापूर्वी त्याची शेवटची तारीख ३० जून २०२५ होती.
