आता चंगळच ! चार दिवस काम, तीन दिवस सुटी, सरकारी कर्मचाऱ्यांसह कामगारांसाठी नियमांत मोठे बदल

सरकारी, कार्यालयीन आणि फॅक्टरीत काम करणारे कर्मचारी, कामगार यांच्यासाठी खुषखबर आहे. केंद्र सरकार या कर्मचा-यांना लवकरच सहा दिवसांच्या कामातून मुक्त करणार आहे. त्यांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतनात ही अमुलाग्र बदल करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. नवीन वेतन संहिता (New Wage Code India)लागू करण्यात येणार आहे. परिणामी आठवड्यातील कामाचे दिवस (Working Days), त्यांच्या पगाराचे स्वरुप (Salary Structure) आणि निवृत्ती वेतनासंबंधी (PF) महत्वपूर्ण बदल होतील. या नवीन नियमांनुसार, कर्मचा-यांचा आठवडा चार दिवसांचा असेल. त्यांना तीन दिवस सुट्टी मिळेल. पण कामाचे तास जास्त असतील. सुट्टीचा विचार करता कर्मचा-यांना चार दिवसांतच आठवड्याचे काम करावे लागेल.ही वेतन संहिता एप्रिल महिन्यातच लागू करण्याचा निर्णय होता. परंतू काही राज्य सरकारांच्या असहकार्य धोरणामुळे तो पुढे ढकलण्यात आला. आता 1 जुलैपासून हा नियम लागू करण्यात येत असल्याचे वृत्त ‘झी न्यूज’ने दिले आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यांपासून कर्मचा-यांच्या जीवनशैलीत मोठा बदल होईल.

काय होतील बदल?

वार्षिक सुट्ट्या वाढणार

या नवीन नियमांचा सर्वाधिक फायदा कामगारांना होणार आहे. त्यांच्या वार्षिक सुट्यांमध्ये आता वाढ होणार आहे. तब्बल 60 जास्तीच्या सुट्या वेतनधारकांना मिळणार आहे. कर्मचा-यांच्या एका वर्षातील रजेची संख्या (Earned Leaves) 240 ऐवजी आता 300 एवढी राहणार आहे. कामगार संहितेच्या नियमांमध्ये बदल करण्यासंदर्भात कामगार मंत्रालय, कामगार संघटना सह औद्योगिक जगतातील प्रतिनिधींची चर्चा झाली होती. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला होता.

कामाचे दिवसही चार

आठवड्यातील कामाच्या तासाची गोळाबेरीज कर्मचारी आणि व्यवस्थापन ठरवेल. रोजच्या 8 तासांच्या हिशेबाने एक दिवसाची सुट्टी गृहीत धरुन कामाचे तास 48 तास होतील. पण एखाद्या व्यवस्थापनाला दररोज 12 तास कर्मचा-याला कामावर बोलाविता येईल. पण त्याला आठवड्याला 3 दिवसांची सुट्टी द्यावी लागेल. रोज आठ तास काम करणा-या कर्मचा-याला आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी देता येईल. कर्मचारी आणि व्यवस्थापन यांच्या समन्वयातून ही प्रक्रिया राबविता येईल. दैनंदिन कामाचे तास कर्मचा-यांच्या संमतीने ठरेल, असे नव्या वेतन संहितेत स्पष्ट केले आहे. जर कर्मचा-याने एका आठवड्यात 48 तासांपेक्षा अधिक काम केले तर त्याला नियमाप्रमाणे ओव्हरटाइमचा फायदा देण्यात येईल.

वेतन स्वरुपात बदल

आता नवीन नियमांनुसार, कर्मचा-यांच्या वेतन स्वरुपात बदल करण्यात येणार आहे. वेतन संहिता कायद्या, 2019 मधील बदलानुसार, कोणत्याही कर्मचा-याची बेसिक सॅलरी ही त्याच्या सीटीसीच्या 50 टक्क्यांहून कमी ठेवता येणार नाही. तसंच इतर भत्ते आणि अनुषंगिक लाभ हे कर्मचा-याला मिळणा-या सीटीसीच्या 50 टक्क्यांहून कमी ठेवता येणार नाही. सध्या अनेक क्षेत्रातील कंपन्या कर्मचा-यांची फसवणूक करतात. त्यां च्या सीटीसीच्या तुलनेत अगदी कमी म्हणजे 25 ते 30 टक्के बेसिक सॅलरी देतात आणि इतर रक्कम भत्यांच्या स्वरुपात कमी कर्मचा-यांना अदा करते. नव्या नियमानुसार, समजा तुमचे मासिक वेतन 50 हजार रुपये असेल तर तुमचे मुळ वेतन हे 25 हजार रुपये असेल. उर्वरीत 25 हजार रुपये हे एचआरए (HRA) , पीएफ (PF) , ग्रॅज्युएटी (gratuity), पेन्शन (Pension) या स्वरुपात देण्यात येईल. मुळ वेतन कमी ठेवल्याने कंपन्यांना मोठा फायदा होत होता. आता पगाराच्या निम्मे मुळ वेतन ठेवण्याची सक्ती सरकारने केली आहे. त्यामुळे कंपन्यांचे नुकसान होऊ शकते. कर्मचा-यांच्या भत्त्यात कपात करत कंपन्या हे नुकसान टाळू शकतात. परिणामी कर्मचा-यांच्या हातात येणारे वेतन कमी असू शकते.