जगावर अनिश्चिततेचे ढग; भारताची ‘सत्ते’ पे ‘सत्ता’! विकासदर 7 ते 8.5 टक्के राहण्याचा अंदाज
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताचा विकास दराचा अंदाज घटवत तो 8.2 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. हा अंदाज भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वर्तवलेल्या 7.2 टक्के अंदाजापेक्षा अधिक आहे.
कोरोनानंतर उभारणा-या अनेक अर्थव्यवस्थांना (World Economy) रशिया-युक्रेन संघर्षासह (Russia-Ukraine Crisis) अनेक घटकांचा परिणाम सहन करावा लागत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थांवर मंदीचे आणि अनिश्चिततेचे ढग जमा होत असताना भारत विकास दराच्या (Growth Rate) जोरावर ‘सत्ते’ पे महासत्ता होण्याचे स्वप्न जोखत आहे. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार (Chief Economic Advisor) वी. अनंत नागेश्वरन यांनी बुधवारी जागतिक परिस्थितीचा आढावा घेतला. जगभरात अनिश्चिततेचे सावट आहे. अशा परिस्थितीत भारताचा विकास दर (GDP Growth) 7 ते 8.5 टक्के राहण्याचा अंदाज त्यांनी वर्तवला आहे. जागतिक नाणेनिधी संस्थेने (IMF) भारताचा विकास दर कमी होऊन तो 8.2 टक्के इतका राहिल असे संकेत दिले होते. तर भारताची केंद्रिय बँक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्वात कमी म्हणजे विकास दर 7.2 टक्के इतका राहिल असा अंदाज वर्तवला होता. तर आर्थिक सर्वेक्षणानुसार देशाचा वर्तमान आर्थिक वर्षातील विकास दर 8 ते 8.5 टक्क्यांदरम्यान असणार आहे. एका कार्यक्रमात बोलताना देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी सध्या जागतिक परिस्थिती अनिश्चितेने भरलेली असल्याने त्यामुळे निर्णय घेणे अवघड असल्याचे म्हटले आहे. परिणाम योग्य असण्यासाठी त्यांनी भविष्याचाही हवाला दिला आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धाने गणित बिघडवले
मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या मते, विकास दर हा 7 ते 8.5 टक्क्यांच्या दरम्यान राहिल. युरोपात सुरु असलेले रशिया-युक्रेन युद्ध केव्हा समाप्त होते यावर हा खेळ अवलंबून राहिल. इंधन, खाद्यतेल, रासायनिक खते आणि अन्नधान्यांच्या किंमतीवर त्याचा विपरित परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सध्याच्या कोणताही अंदाज बांधणे अशक्य झाले आहे. तर विकसित देशांमधील केंद्रीय बँकांनी त्यांची कडक धोरणे राबवण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा परिणाम इतर देशांवर होत आहे. त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणजे बुधवारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दरात केलेली वाढ होय. वाढत्या महागाईला केंद्रीय बँकेने या वृद्धीदरासाठी दुषणे दिली आहेत. किरकोळ आणि ठोक वस्तुंच्या किंमतीत वाढीमुळे देशातील महागाई दर गेल्या तीन महिन्यात वाढला आहे. रिझर्व्ह बँकेने ही या वाढीत उडी घेतली आहे.
5 लाख कोटींची अर्थव्यवस्था बनण्याचे स्वप्न दूरच
कोरोनाने दोन वर्षे जेरीस आणल्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्ध संकटांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला झोर का झटका दिला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटी डॉलरची स्वप्न पाहत आहेत. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी अजून चार वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेच्या अंदाजानुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2029 सालापर्यंत हा आकडा गाठू शकेल.
