तिढा टॅक्सचा: ‘जीएसटी स्लॅब’ वर एकमत नाहीच, राज्यांच्या महसुली तूटीचा मुद्दा चर्चेत

नवी दिल्ली : सध्या जीएसटीमध्ये फेरबदलाचे वारे वाहत आहे. सामान्य दुकानदारांपासून उद्योजकांच्या नजरा राजधानी दिल्लीकडं रोखल्या गेल्या आहेत. जीएसटी कर टप्प्यांत कपात करण्याच्या प्रस्ताव सध्या विचाराधीन आहे. जीएसटी कौन्सिलची (GST COUNCIL) 47 वी बैठक जून महिन्याच्या अखेरीस 28 व 29 तारखेला श्रीनगर मध्ये होणार आहे. दरम्यान, त्यापूर्वी दिल्लीत आज पार पडलेल्या मंत्रिगटाच्या बैठकीत जीएसटी फेररचनेवर विचारमंथन करण्यात आलं. मात्र, जीएसटी कर टप्प्याच्या (GST TAX SLAB) फेररचनेबाबत अद्याप एकमत झाले नसल्याची माहिती ‘सीएनबीसी आवाज’नं दिली आहे. मंत्रिगटाच्या बैठकीत राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरळ, गोवा या राज्यांचे अर्थमंत्री उपस्थित होते. जीएसटी अंमलबजावणी नंतर राज्यांचा महसुलातील तोटा भरुन काढण्यासाठी पाच वर्षापर्यंत अर्थसहाय्य (Financial aid) देण्याचा निर्णय घेतला होता. पाच वर्षानंतर मुदत संपत असल्यामुळे यापुढेही अर्थसहाय्य कायम ठेवण्याची मागणी विविध राज्यांतून समोर आली आहे.

बैठकीत प्रमुख मुद्द्यांवर विचारमंथन

1. भविष्यातील जीएसटीची संरचना
2. करमाफ श्रेणीतील वस्तू जीएसटी कक्षेत
3. जीएसटी कर टप्प्यात कपात

जीएसटी टॅक्स स्लॅब घट

जीएसटीच्या अंमलबजावणीला पाच वर्षे पूर्ण होत आहे. आजवर जीएसटी कर संरचनेत राज्यांच्या शिफारशीनुसार अनेक महत्वपूर्ण बदल करण्यात आले. सर्वात कळीचा मुद्दा जीएसटी कर टप्प्यांचा आहे. विविध वस्तू व सेवांची वर्गवारी कर टप्प्यांत करण्यात आली आहे. सध्या जीएसटीचे 5 टक्के, 12टक्के, 18टक्के, 28टक्के असे चार कर टप्पे आहेत. केंद्र सरकार जीएसटी कर टप्प्यांत घट करून संख्या चार वरुन तीन करण्याच्या विचाराधीन आहे.

एक देश, एक कर

भारतात वस्तू व सेवा कर 01 जुलै 2017 पासून लागू करण्यात आला. संपूर्ण देशभरात एकच अप्रत्यक्ष कर लागू करण्यात आला. संपूर्ण देशभरात एकसमान करप्रणाली असावी हा उद्देश जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या मागे होता. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे त्यापूर्वी लागू असलेले अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द करून जीएसटी करप्रणाली भारतात लागू करण्यात आली. जीएसटी लागू करण्यासाठी भारताच्या राज्यघटनेत घटनादुरुस्ती करून नवीन कायदे करण्यात आले.

टप्पे कमी, किंमत जास्त

केंद्र सरकारने कर टप्प्यात घट केल्यास त्याचा थेट परिणाम वस्तूंच्या किंमतीवर होणार आहे. कर टप्पा कमी करुन महसूलात वाढ करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सुधारीत रचनेनुसार, सध्या सर्वात कमी कर टप्पा 6 टक्क्यांचा असण्याची शक्यता आहे.