Inflation : का बरं वाढत आहे महागाई? ही कारणं आलीत समोर, उपायांसाठी RBI चं पुन्हा मंथन
Inflation : महागाई वाढीची कारणं काय आहेत बरं..
नवी दिल्ली : सध्या भारतात महागाई (Inflation) हा महत्वाचा मुद्दा झाला आहे. सर्वसामान्यांना गेल्या एक वर्षांपासून महागाईचा सामना करावा लागत आहे. घरगुती गॅसच्या (LPG Gas Cylinder) किंमती हजारांच्यावर, तर पेट्रोल-डिझेलचे भावही (Petrol-Diesel Rate) प्रचंड वाढले आहेत. जीएसटीच्या परिघात अनेक खाद्य पदार्थ आणि अन्नधान्य आल्याने शहरी भागात त्याची झळ बसत आहे. पण एवढीच कारणं महागाई वाढीमागे आहेत का?
तर भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) मत मात्र त्यापेक्षा वेगळे आहे. आरबीआयच्या मते, देशातील महागाईला बाहेरील घटक जबाबदार आहेत. देशात महागाई वाढीला सरकारची धोरणं कारणीभूत असल्याचा आरोप विरोधकांचा आहे.
आरबीआयच्या पतधोरण समितीचे (MPC) सदस्य शशांक भिडे यांनी गेल्या तीन तिमाहीमध्ये महागाई दर उच्च पातळीवर असल्याचे सांगितले. बाहेरील घटकांच्या दबावामुळे किंमतीवर दबाव असल्याचे मत त्यांनी मांडले.
पतधोरण समिती सदस्याच्या मते महागाईचा समाना करण्यासाठी धोरण आखणे आवश्यक आहे. भिड यांनी सांगितल्याप्रमाणे, सध्या दबाव जास्त आहे. भारतात महागाईवर उपाय योजना करण्यासाठी योजना तयार करणे त्यापेक्षा कठिण आहे.
त्यांनी वृत्त संस्थेला दिलेल्या प्रतिक्रियेत, 2022-23 मधील दुसऱ्या तिमाहीत महागाई उच्चस्तरावर असल्याचे सांगितले. यापूर्वीच्या दोन तिमाहीतही महागाईचा स्तर उच्च असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इंधन आणि खाद्यपदार्थांच्या किंमती चढ्या आहेत. त्याचा इतर क्षेत्रावर मोठा परिणाम होत असून त्यामुळे महागाई हटण्याचे नाव घेत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्राहक मूल्य निर्देशांकावर (CPI) आधारित किरकोळ महागाई दर जानेवारी 2022 पासून आतापर्यंत 6 टक्क्यांहून अधिक आहे.
सप्टेंबर महिन्यात किरकोळ महागाई दर 7.41 टक्के होता. महागाईचा दर कमी करण्यासाठी पतधोरण समितीला आता महागाई याच विषयावर लक्ष्य केंद्रीत करावे लागणार आहे.
पतधोरण समितीची या 3 नोव्हेंबर रोजी विशेष बैठक होत आहे. या बैठकीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची पतधोरण समिती महागाईची कारणे काय आहेत आणि त्यामागील कारणांची माहिती देणार आहे.
पतधोरण समितीला महागाई आटोक्यात आणण्यात का अपयश आले याचाही अहवाल केंद्र सरकारला सादर करावा लागणार आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील 6 सदस्यीय समिती हा अहवाल तयार करणार आहे.
