Bank Privatization | सरकारी बँका कोणत्या ओझ्याखाली दबल्या? RBI च्या माजी गव्हर्नरांनी का केली खासगीकरणाची सूचना

Bank Privatization | RBI चे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव (Subbarao) यांनी सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाची (Bank Privatization) वकिली केली आहे. सरकारने येत्या 10 वर्षांत त्यासाठी रोडमॅप तयार करण्याची सूचना ही सुब्बाराव यांनी केली. सार्वजनिक क्षेत्रातील (Public Sector Bank) सर्वच बँकांचे खासगीकरण करणे आवश्यक असल्याचा दावा त्यांनी केला. आता त्यांच्या या वक्तव्यावरुन वाद भडकणार एवढे मात्र नक्की.

बँक नव्हे कंपनी

सुब्बाराव यांनी सर्वात महत्वाची गोष्ट मांडली आहे. ती म्हणजे बँकांना सरकारी कंपनी म्हणून समोर आणले पाहिजे. त्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढेल आणि सर्वसामान्यांना जलदगतीन सोयी-सुविधा मिळतील. तसेच या बँक रुपी कंपन्या एका समान तत्वावर RBI च्या नियंत्रणाखाली काम करतील. व्यावहार पातळीवर त्या समान राहतील.

किती वर्षांचा रोडमॅप

PTI ने दिलेल्या माहितीनुसार, सुब्बाराव यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्यासाठी 10 वर्षांच्या रोडमॅपची गरज व्यक्त केली. त्यामुळे कर्मचारी, बँका आणि ग्राहकांना त्याची संपूर्ण कल्पना अगोदरच असेल. त्यांचे हित कशात आहे हे त्यांना पटवून देता येईल.

देशात इतक्या सरकारी बँका

2020 मध्ये सरकारने काही सरकारी बँकांचे विलिनीकरण केले होते. त्यामुळे देशातील सरकारी बँकांची संख्या घटली. आता देशात केवळ 12 सरकारी बँका उरल्या आहेत.

आणखी दोन बँकांचे खासगीकरण

आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Central Budget) दोन सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. यात गुंतवणुकीली मंजुरी देण्यात आली.

2020 मध्ये या बँकांचे झाले विलिनीकरण

ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स(OBC), युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँकेत(PNB) विलिनीकरण करण्यात आले. त्यामुळे SBI नंतर पंजाब नॅशनल बँक देशातील दुसरी मोठी बँक ठरली. सिंडिकेट बँकेचे कॅनरा बँकेत(Canera Bank) विलिनीकरण झाल्याने ती चौथ्या क्रमांकाची मोठी बँक झाली. अलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत(Indian Bank) तर युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये (UBI)आंध्रा बँक आणि कॉरर्पोशन बँकेचे विलिनीकरण करण्यात आले.