Inflation : महागाईचा ताठा होईल कमी? RBI च्या गव्हर्नर यांनी काय दिले संकेत, स्वस्ताईचा सुकाळ येणार की काय…
Inflation : महागाईवर लवकरच उतारा मिळण्याचे संकेत मिळत आहे..अच्छे दिन येणार का?
नवी दिल्ली : महागाईने (Inflation) गेल्या अनेक दिवसांपासून सर्वसामान्य नागरिक मेटाकुटीला आला आहे. या महागाईचा ताप केंद्र सरकार (Central Government) आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) सहन करावा लागत आहे. डॉलरने (Dollar) महागाई कमी करण्याच्या प्रयत्नांवर पाणी सोडले आहे. कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किंमती ही फार मोठ्या प्रमाणात कमी झालेल्या नाही. त्याचा महागाईवर परिणाम होत आहे.
या महागाईमुळे परदेशी गंगाजळीवर परिणाम होत आहे. भारताला आयातीसाठी मोठी रक्कम खर्च करावी लागत आहे. पण महागाई गेल्या काही दिवसांपासून काही केल्या कमी होत नाही. पण रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर यांनी केलेल्या विधानामुळे महागाईचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास (Shakti Kant Das) यांनी महागाईबाबत एक भविष्यवाणी केली आहे. दास यांनी वाढती महागाई हे मोठे आव्हान असल्याचे सांगितले. तर ऑक्टोबरमधील महागाईचा दर कमी असेल असा दावा केला आहे. त्याचा परिणाम नोव्हेंबरच्या महागाईच्या आकड्यांवर होण्याचे संकेत आहेत.
ऑगस्ट महिन्यात किरकोळ महागाई दर 7 टक्के होता. पण सप्टेंबर महिन्यात त्यात जबरदस्त वाढ झाली. सप्टेबंर महिन्यात महागाई दर 7.4 टक्के झाला. ही वाढ केंद्रीय बँकेसाठी डोकेदुखी ठरला. त्यामुळे रेपो दर वाढला.
या वाढत्या महागाईमुळे दैनंदिन वापराच्या वस्तू, खाद्यांन्न, अन्नधान्याच्या किंमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या. त्यात डॉलर आणि कच्चे तेल मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने महागाई दर वाढण्याची एकच भीती निर्माण झाली आहे.
पण येत्या काही दिवसात महागाई दर आटोक्यात येण्याचीच नाही तर तो कमी होण्याचे संकेत शक्तीकांत दास यांनी दिले आहे. केंद्रीय बँकेच्या धोरणामुळेच महागाई आटोक्यात येत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
आरबीआय गर्व्हनरच्या अध्यक्षतेखालील पतधोरण समितीने (MPC) रेपो दरात वाढ करण्याची यापूर्वी शिफारस केली होती. रेपो दर 2 ते 6 टक्क्यांदरम्यान ठेवण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने केंद्रीय बँकेला दिले आहे.
ऑक्टोबर महिन्याच्या महागाईचे आकडे सोमवारी जाहीर करण्यात येतील. गेल्या सहा ते सात महिन्यात आरबीआय आणि केंद्र सरकारने महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी विविध पावले टाकली आहेत. या आकड्यांवरुन रेपो दराविषयीचा निर्णय काय असेल हे स्पष्ट होईल.
