लो-कॉस्ट विम्याचा अभाव, 40 कोटी लोकांना कोणत्याही प्रकारचे आरोग्य विमा संरक्षण नाही
अलीकडेच एक अहवाल आला आहे, त्यानुसार केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) सारखी आणखी काही योजना आणू शकते. सरकारचे लक्ष देशातील अशा 40 कोटी लोकांवर आहे, ज्यांच्याकडे कोणताही विमा नाही. या नवीन योजनेत या लोकांना विम्याचा लाभ दिला जाऊ शकतो.
नवी दिल्लीः स्वस्त आरोग्य विमा उत्पादनांच्या अनुपस्थितीत देशातील किमान 30 टक्के लोकसंख्येला, म्हणजे 400 दशलक्ष लोकांना विम्याच्या स्वरूपात कोणतीही आर्थिक सुरक्षा दिली जात नाही. नीती आयोगाच्या अहवालात ही माहिती उघड झाली. ‘हेल्थ इन्शुरन्स फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल’ या शीर्षकाच्या अहवालात म्हटले आहे की, आरोग्य विमा कव्हरेजचा विस्तार हा सार्वत्रिक आरोग्य कव्हरेज प्राप्त करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नातील एक आवश्यक पाऊल आहे.
400 दशलक्ष लोक आरोग्यासाठी कोणत्याही आर्थिक सुरक्षेपासून वंचित
अहवालात म्हटले आहे की, “लोकसंख्येच्या किमान 30 टक्के म्हणजे 400 दशलक्ष लोक आरोग्यासाठी कोणत्याही आर्थिक सुरक्षेपासून वंचित आहेत. अहवालात त्याला ‘मिसिंग मिडल’ म्हटले आहे. कमी किमतीच्या आरोग्य विमा उत्पादनाच्या अनुपस्थितीत स्वस्त प्रीमियम भरण्याची क्षमता असूनही या लोकांकडे आरोग्य विमा नाही. हे उपेक्षित गरीब वर्ग आणि तुलनेने संपन्न संघटित क्षेत्रातील लोक आहेत.
2018 मध्ये योजना सुरू
अहवालात असे म्हटले आहे की, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) सप्टेंबर 2018 मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि राज्य सरकारच्या योजना 50 टक्के गरीब लोकसंख्येला म्हणजे सुमारे 70 कोटी लोकांना रुग्णालयात उपचारांसाठी सर्वसमावेशक कवच प्रदान करतात.
आयुष्मान भारत योजनेद्वारे 25 कोटी लोकांचा विमा उतरवला
लोकसंख्येपैकी सुमारे 20 टक्के किंवा 250 दशलक्ष व्यक्ती सामाजिक आरोग्य विमा आणि खासगी आरोग्य विम्याद्वारे संरक्षित आहेत. त्यात म्हटले आहे की, “उर्वरित 30 टक्के लोकसंख्या आरोग्य विम्यापासून वंचित आहे. PMJAY मधील वास्तविक कव्हरेज अंतर आणि योजनांमधील डुप्लिकेशन यामुळे वास्तविक विमा नसलेली लोकसंख्या जास्त झालीय.
सरकार PMJAY सारखी नवीन योजना आणण्याच्या विचारात
अलीकडेच एक अहवाल आला आहे, त्यानुसार केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) सारखी आणखी काही योजना आणू शकते. सरकारचे लक्ष देशातील अशा 40 कोटी लोकांवर आहे, ज्यांच्याकडे कोणताही विमा नाही. या नवीन योजनेत या लोकांना विम्याचा लाभ दिला जाऊ शकतो. सरकारने यासाठी 21 विमा कंपन्यांचा विचार केला आहे, ज्या अतिशय स्वस्त दरात (सबसिडी दराने) लोकांचा विमा करतील. हा कार्यक्रम प्रथम पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू केला जाऊ शकतो.
मध्यमवर्गावर लक्ष केंद्रित करा
40 कोटी लोक आहेत, ज्यांना वैद्यकीय विमा संरक्षण नाही. अशा लोकांना ‘मिसिंग मिडल’ असे नाव दिले जाते. म्हणजेच श्रीमंत आणि गरिबांमध्ये विमा नसलेले 40 कोटी लोक आहेत, ज्यांच्यासाठी सरकार नवीन योजना सुरू करू शकते. या लोकांना विम्याचा लाभ न दिल्यास आणि ते कोरोनाच्या विळख्यात सापडले तर असे लोक आपत्कालीन परिस्थितीत गरिबीत जाऊ शकतात, असा सरकारचा विश्वास आहे. जर काही गंभीर आजार असेल तर या लोकांच्या उपचारावर भरपूर पैसा खर्च होतो आणि जमा झालेले भांडवल पुढे जात राहते.
संबंधित बातम्या
Gold Price Today : दिवाळीपूर्वी सोने स्वस्त, भावात मोठी घसरण, पटापट तपासा
Lack of low cost insurance 40 crore people do not have any kind of health insurance cover
