जमीन खरेदीला वितुष्टांचे ग्रहण;  रजिस्ट्री रद्द होण्यासाठी ही परिस्थिती ठरु शकते कारणीभूत

मालमत्ता खरेदीनंतर, जमिनीची रजिस्ट्री केल्यानंतर बहुतेक वेळा लोक निश्चिंत होतात. आता आपण जमिनीचे मालक झाल्याची त्यांची भावना होऊन जाते. मात्र कायदेशीर बाबींची पूर्तता न केल्यास तुमचा हा भ्रम लवकरच डोकेदुखी होऊ शकतो. सर्वाधिक सतर्कता जमीन खरेदी करतानाच दाखवायला हवी. नाहीतर तुम्हाला पुढील अनेक वर्षे कोर्टकचेरीत खेटे मारण्यात खर्ची करावी लागतील.

जमीन खरेदीतील हे बारकावे तुम्हाला या झंझटीतून मुक्ती देऊ शकता. जमीन रजिस्ट्रीनंतर एका निश्चित कालावधीत या रजिस्ट्रीसंबंधी हरकत घेता येते. विक्रेत्याचे नातेवाईक, हिस्सेदार यांचा त्यात समावेश असतो. तर चला समजून घेऊ, कोणत्या परिस्थितीत तुमच्या रजिस्ट्रीवर हरकत घेता येऊ शकते. कोणत्या परिस्थितीत तुम्ही खरेदी केलेल्या जमिनीची रजिस्ट्री रद्द होऊ शकते.

विक्री करणा-याचीच हरकत

रजिस्ट्री केल्यानंतर जमीन विक्री झाल्याची माहिती विक्रेत्याला देण्यात येते. तसेच सदर जमिनीवरील त्याचे नाव कमी करण्यात येते आणि खरेदीदाराचे नाव जमिनीसंबंधीत कागदपत्रांवर घेण्यात येते, अर्थात त्याच्या नावाची नोंद करण्यात येते. याविषयी विक्रेत्याला हरकत असल्यास तो नोंदवू शकतो.

दाव्याचा

ही सर्वात महत्वाची प्रक्रिया असते. जमीन विक्रीत प्रंचड घोळ असतो. खूप मोठी फसवणूक होण्याचे प्रकार लक्षात घेता. जमीन विक्री दाव्याचा पडताळा करण्यात येतो. विक्री करणारा खरंच जमीन विक्री करत आहे का, का त्याच्यावर दुसराच व्यक्ती विक्री व्यवहार करत आहे, याचा पडताळा करण्यात येतो. किंवा विक्रेता दबावाखाली जमीन विक्री करत तर नाही ना हे तपासते येते.

या अवधीत घेता येते हरकत

जमीन रजिस्ट्रीनंतर त्यावर हरकत नोंदविता येते. त्यासाठी देशातील विविध राज्यात वेगवेगळी मुदत आहे. राज्यात जमीन खरेदी करताना 15 दिवसांच्या आत हितसंबंधी व्यक्ती फेरफारबाबहत हरकत घेऊ शकते. फेरफार नोंदी नोटीस दरम्यान कुणीही हरकत घेतली नाही तर संबंधित अधिकारी नोंद प्रमाणित करतो.

तर रजिस्ट्री होईल रद्द

विक्रेत्याला व्यवहाराची रक्कम वेळेत न मिळाल्यास अडचण येऊ शकते. विक्रेता हरकत घेऊन विक्री व्यवहार थांबवू शकतो. तो अडून बसल्यास फेरफार नोंद रद्द होते. विक्री करणा-याच्या नातेवाईकांनी अथवा हिस्सेदारांनी आक्षेप घेतल्यास जमिनीची रजिस्ट्री थांबते आणि त्यांचा दावा प्रमाणित झाल्यास रजिस्ट्री रद्द होऊ शकते. तहसील कार्यालायत आणि मंडळ अधिका-यांकडे या सर्व दस्त नोंदणीची प्रक्रिया पार पडते. याठिकाणी रोजचे व्यवहार घडताना वादविवाद होणे नित्याचीच घटना असते.

संबंधित बातम्या : 

डेडलाईन संपली तर सोडावे लागेल 7 लाखांवर पाणी, ई-नॉमिनेशन फॉर्म भरा नुकसान टाळा; EPFO खातेधारकांसाठी महत्त्वाचा अलर्ट

Home Loan | कमाईवर नको गृहकर्जाचा भार, योग्य EMI निवडल्यास आर्थिक ओढाताण टळणार