सिबिल स्कोअर 750 असूनही कर्ज नाकारले का? RBI काय म्हणते? जाणून घ्या

तुमचा सिबिल स्कोअर 750 च्या वर असूनही तुम्हाला कर्ज दिले जात नाहीये का? असं असेल तर नेमके निमय काय आहेत, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया नेमकं काय म्हणते? याविषयीची अगदी सविस्तर माहिती आम्ही देत आहोत, याविषयी पुढे विस्ताराने जाणून घ्या.

तुमची एखाद्या बँकेकडून कर्ज घेण्याची चर्चा होते तेव्हा सिबिल स्कोअर असणे आवश्यक असते. जरी तुम्ही कोणाकडून कर्ज घेण्याचा उल्लेख केला तरी सुरुवातीच्या दोन-तीन चर्चेत समोरची व्यक्ती तुम्हाला सिबिलचा स्कोअर विचारेल. कारण, कर्ज घेण्यासाठी सिबिल चांगले असणे आवश्यक आहे आणि ते 750 वर चांगले मानले जाते. पण, तुम्हाला माहित आहे का की 750 सिबिल असले तरी कर्ज नाकारले जाते. आम्ही तुम्हाला सिबिल स्कोअरशी संबंधित गोष्टी आणि आरबीआयच्या कर्जाशी संबंधित नियमांबद्दल तपशीलवार सांगत आहोत. जाणून घेऊया.

जरी सिबिल स्कोअर 750 च्या वर असला तरी, कर्ज नाकारले जाते कारण बँका केवळ आपला स्कोअर पाहत नाहीत, तर आपली एकूण आर्थिक स्थिती, नोकरीची स्थिरता आणि दायित्वे लेबल देखील तपासतात. जर कुठेही काही घडले तर सिबिल स्कोअर ठीक असला तरी तुम्हाला कर्ज मिळू शकणार नाही.

‘हे’ देखील आवश्यक

आर्थिक स्थिती- कर्ज मंजूर होण्यासाठी आपले उत्पन्न आणि नोकरीची स्थिरता सर्वात महत्त्वाची असते. जर तुम्ही वारंवार नोकरी बदलत असाल किंवा बराच काळ बेरोजगार असाल तर बँका तुम्हाला थोडा धोकादायक मानतात. त्याच वेळी, जर तुम्ही सतत एकाच क्षेत्रात काम करत असाल आणि विश्वासार्ह कंपनीशी संबंधित असाल तर बँकेवर विश्वास ठेवला जातो. याव्यतिरिक्त, आपल्याकडे आधीपासून असलेले कर्ज देखील खूप महत्वाचे आहे. जर तुमच्या उत्पन्नापैकी 40-50 टक्के रक्कम आधीच ईएमआयकडे जात असेल तर बँका नवीन कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात.

एकाच वेळी एकाधिक कर्ज किंवा कार्डसाठी अर्ज करा – बरेच लोक एकाच वेळी एकाधिक कर्ज किंवा क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करतात. यामुळे आपल्या अहवालात अनेक “कठोर चौकशी” होतात, ज्या बँका आर्थिक दबावाचे लक्षण मानतात. अशा परिस्थितीत कर्ज नाकारण्याची शक्यता वाढते. तसेच, आपण ज्या बँकेत अर्ज करीत आहात त्या बँकेतील आपले जुने रेकॉर्ड चांगले नसल्यास. जसे की ईएमआय चुकविणे किंवा कर्ज सेटलमेंटमध्ये उशीर होतो. त्यामुळे ते तुमच्या विरोधातही जाऊ शकते.

नवीन नियमांमध्ये शिथिलता

नवीन नियमांमध्ये प्रथमच कर्ज घेणाऱ्यांसाठी क्रेडिट स्कोअरची किमान अट काढून टाकण्यात आली आहे. म्हणजेच बँका आता केवळ कमी स्कोअर पाहून कोणालाही नाकारू शकत नाहीत. ग्राहकाची एकूण आर्थिक परिस्थिती, कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता आणि नोकरीतील स्थिरता यांचा विचार करूनच त्यांना निर्णय घ्यावा लागेल.